No habrá "ventanilla única" para las ayudas del plan de rescate a la hostelería
Por Redacción
Habrá dinero para rescatar a la hostelería y al turismo, unos 100 millones de euros según cálculos del sector, pero para solicitarlas los afectados tendrán que llamar a varias puertas. No ha sido posible el consenso entre la Xunta de Galicia, las diputaciones y los ayuntamientos.
Las negociaciones a tres bandas, en las que también estaban presentes representantes de ambos sectores, han fracasado. El principal punto de desencuentro, más allá de las cantidades que pone cada parte, fue quién gestionaría esas ayudas.
¿Qué pasará entonces? Pues, probablemente, que cada administración impulsará su propio plan de ayudas. La primera en confirmarlo ha sido la propia Xunta de Galicia.
El ejecutivo autonómico, al término de la reunión, ha confirmado que "comienza a tramitar" este "segundo plan de rescate para autónomos y hosteleros", con el objetivo de que las ayudas "lleguen con la máxima urgencia" a los afectados por la crisis generada por la covid-19.
"El sector dice que se muere y necesita ayudas ya", ha señalado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha lamentado que ayuntamientos y diputaciones "no se unan" al plan conjunto y ha mostrado su compromiso de "agilizar al máximo posible" estas ayudas.
La Xunta activará un fondo de 75 millones de euros. Las ayudas se concederán en febrero y, según sus responsables, tendrán menos requisitos y serán más rápidas, acumulables y complementarias con las recibidas en cualquier otro plan anterior.
El importe de las cuantías será mayor en función de los porcentajes de pérdida acreditadas por los solicitantes y otra de las novedades es que los autónomos no tendrán que acreditar haber recibido la prestación por cese de actividad. Tampoco se les exigirá a las microempresas tener activo o tener pasado por un ERTE para optar al dinero.
Además, recibirán dinero de este fondo de rescate los establecimientos cerrados como consecuencia de las últimas restricciones pero también los que solamente pudieron servir comidas y bebidas en terrazas, para llevar, o a domicilio en las últimas semanas.
LOS ENTES LOCALES LAMENTAN LA "INTRANSIGENCIA" DE LA XUNTA
Las tres diputaciones gobernadas por PSdeG-PSOE y BNG, entre ellas Pontevedra, defendían, al igual que los ayuntamientos a través de la Fegamp, que se destinara un 1% de cada presupuesto a estas ayudas, lo que elevaría el plan de rescate hasta los 140 millones de euros, y que fueran gestionadas por los ayuntamientos.
En un comunicado conjunto, los gobiernos provinciales de A Coruña, Lugo y Pontevedra han censurado la "intransigencia" de la Xunta y lamentan que "hayamos perdido la oportunidad de articular un verdadero plan coordinado de rescate".
La línea de ayudas que impulsará el gobierno gallego es, según las diputaciones, "claramente insuficiente" y que se ha presentado como una postura "cerrada de antemano" y ante la que no ha sido posible el diálogo al querer "imponer su criterio a toda costa".
"La Xunta entró en la reunión con la intención de romper, no quisieron escuchar", ha denunciado el diputado pontevedrés Carlos Font, que ha asegurado que el principal problema ha sido que el gobierno gallego "no quiere ceder fondos ni gestión a los concellos".
Tras esta falta de acuerdo, las diputaciones han avanzado que mantendrán su compromiso para destinar el 1% de sus presupuestos a programas propios de ayudas o planes de reactivación económica en sus respectivas provincias, para ayudar a paliar los efectos sociales y económicos de la pandemia entre los sectores más afectados.
El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, ha avanzado que también las administraciones locales pondrán el 1% de sus presupuestos para el rescate a la hostelería y se ha mostrado dispuesto a seguir con las negociaciones porque "nosotros no nos hemos levantado".
"Se nos pedía celeridad y creo que más rápidos no pudimos ser, aunque no se haya conseguido ese fondo único diría que estas tres jornadas son productivas", ha valorado el alcalde de Vilagarcía, que ha recordado que la Xunta elevó a 75 millones su aportación por la "presión local".
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