"Las macrogranjas son absolutamente incompatibles con un medio rural vivo"
Por Oskar Viéitez
Hablemos de ganadería, ahora que ya se apagó la polémica surgida a causa de las declaraciones críticas con las macroexplotaciones intensivas realizadas recientemente por el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, a un medio británico.
En nuestra Comunidad no existe ninguna granja que supere las 850 unidades de ganado mayor. De hecho, ocho de cada diez explotaciones bovinas en Galicia tienen menos de 50 animales y estas representan el 51% de todo el vacuno de carne gallego, 220.278 animales, según datos de la Consellería de Medio Rural.
Según los datos oficiales del 2021, en Galicia la media de vacas por granja son 18, el 90% de los cebaderos tienen una pequeña dimensión para este tipo de instalaciones y un funcionamiento a escala familiar.
8.000 granjas están inscritas en Ternera Gallega y 6.000 pueden considerarse profesionales. El 32% de las mismas se encuentran en zonas de montaña, en torno a 2.500; las áreas más despoboadas y viejas, para las que esta actividad representa un motor económico y un factor de fijación de población imprescindible.
La producción mayoritaria de carne de bovino y de ovino en Galicia es en extensivo, y la totalidad de la producción con razas autóctonas. De hecho, en estos años en el Consejo Regulador de Ternera Gallega no dejó de crecer la Ternera Gallega Suprema, que a día de hoy es la producción mayoritaria en el Consejo Regulador.
Uniones Agrarias asegura que la ganadería de Galicia no supone un riesgo, ni medioambiental ni alimentario, "gracias a la experiencia de nuestros productores y el escrupuloso cumplimiento del estricto marco normativo que rige esta actividad".
Desde Uniones Agrarias indican que "el sector cárnico en Galicia supone el último soporte económico y social para comarcas enteras en las que la despoblación y el colapso demográfico son ya una realidad. Un territorio en el que de no mantenerse las praderas como cortafuegos, el matorral se convertirá en una bomba incendiaria forestal de imposible extinción. Zonas en las que la fauna salvaje campará de manera indiscriminada y descontrolada".
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos apuesta porque Ministerio y Xunta de Galicia se involucren en la promoción de un etiquetado diferenciado para la carne procedente de este tipo de granjas, fundamentales para la sostenibilidad del medio rural. E insta a la administración autonómica a acompañar esta acción de una campaña informativa que promueva la calidad diferenciada de la carne gallega, en especial la de Ternera Gallega Suprema; y que restablezca la confianza de los consumidores.
El Sindicato Labrego Galego es más contundente y afirma que "las macrogranjas no son el modelo productivo que queremos en nuestra tierra".
"Las macrogranjas son absolutamente incompatibles con un medio rural vivo" dice el Sindicato Labrego Galego, ya que, según argumentan, este tipo de explotaciones "reduce biodiversidad, contamina suelos y aguas, acelera la despoblación de las zonas rurales y presenta un producto final a las personas consumidoras que obvia por completo el bienestar animal, elaborado en base al empleo intesivo de antibióticos, fertilizantes y una amplia gama de productos químicos con fuerte impacto contaminante".
La contaminación de aguas por nitratos asociada a los purines de la ganadería industrial sin tierra representa un grave peligro. La reciente contaminación extrema del Mar Menor (Murcia), derivada de la eutrofización por actividad agraria intensiva, evidenció esta alarmante realidad a nivel estatal. La Universidad de Vigo hizo un estudio en el año 2020 aplicado a la comarca ourensana de la Limia y que concluyó que tres fuentes naturales y más de la mitad de los pozos analizados presentan contaminación por nitratos atribuibles a la agricultura y ganadería intensivas, excediendo además algunas muestras el límite legal permitido para otros elementos y compuestos.
Precisamente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de anular la licencia de ampliación de una macrogranja de pollos vinculada a la empresa Coren, en el municipio ourensano de Rairiz de Veiga, que duplicó su tamaño con el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta.
La Sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, en una sentencia firmada en noviembre pasado pero que se conoció ahora, afirma que la Xunta vulneró su derecho "a la salud, la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio y el derecho para disfrutar de un medio ambiente adecuado".
El alto tribunal gallego estima que la ampliación de la explotación "comporta graves riesgos por las emisiones de polvo, partículas, olores y ruidos de la actividad, emisiones de amoniaco y enfermedades zoonóticas transmisibles a los humanos con consecuencias incalculables como estamos teniendo la desgraciada oportunidad de comprobar con los efectos de la covid-19".
Relacionadas:
-
Localizan una vaca agonizando en Campo Lameiro a la que le robaron su becerro
Por Redacción |
-
La construcción y rehabilitación de viviendas en 2021 se redujo un 14% en la provincia
Por Redacción |
-
VIDEO.- Avicultores regalan 2.000 kilos de pollo para protestar por el encarecimiento de los costes de producción
Por Oskar Viéitez & Mónica Patxot |
-
"Frívola, indocumentada, engañosa y falaz", así califican los sindicatos gallegos la campaña #MenosCarneMásVida
Por Oskar Viéitez |