La construcción alerta del riesgo "mortal" para el sector si los Concellos no revisan los precios de las obras adjudicadas
Por Anxo Lourido
Miguel Ángel Caruncho, presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP), mantenía este viernes un encuentro con el diputado autonómico Luís Bará y con las integrantes de la Executiva Nacional del BNG, Eva Vilaverde y Carme da Silva en el local social de O Gorgullón.
Durante este encuentro, el representante de las empresas de construcción trasladaba la preocupación del sector por el incremento desmesurado de los precios tanto de los materiales como de la energía durante los últimos meses que, según manifesto, ponen en riesgo las obras públicas adjudicadas y la viabilidad de las propias empresas.
Luís Bará recordaba que la construcción es un sector esencial y estratégico en la provincia que mueve 23.000 puestos de trabajo directos y 100.000 empleos indirectos. En este sentido, Caruncho expresó que en la actualidad las empresas se encuentran ante una situación "kafkiana" con una subida de precios que no se daba en los últimos 60 años, con costes de fabricación y de suministro derivados del aumento del precio de la energía, que resulta prohibitivo. Como consecuencia de esta situación existe el peligro de que se ejecuten obras adjudicadas hace seis meses o hace un año.
El representante del sector expresó que están sufriendo subidas de un 80 o un 90% de media respecto a hace medio año, con materiales como la madera que experimentaron un incremento del precio de un 110%, junto a un 30 o un 40% de subida en el hormigón, además de los aumentos en gastos de energía y gasoil para la maquinaria.
Frente a esta situación, las empresas de la construcción piden un sistema para reequilibrar los contratos y demandan una revisión de precios o del propio contrato. También requieren una laxitud en los plazos de estos contratos debido al problema de la llegada de los suministros.
"É paradóxico porque estes son dous, tres anos de máis investimentos nos últimos corenta ou cincuenta anos polos fondos europeos e polos investimentos das administracións públicas previstas", explicaba José María Caruncho alegando que "van quedar máis obras sen poder facerse motivado polo incremento desmesurado dos materiais".
Reclaman que los concellos se puedan acoger a esa revisión de contratos "para evitar a morte de empresas do noso sector". Luís Bará apuntaba que la nueva normativa que regula los contratos públicos no aclara si los municipios se pueden acoger a esta revisión de precios.
Para Bará, el problema del incremento de los precios tiene, en parte, "causas especulativas. Hai quen se está beneficiando desta crise con beneficios desorbitados, e quen a está pagando".
Por este motivo, el BNG señaló que "vamos dar a batalla para que se faga algunha moficicación para buscar algunha solución e se revisen os prezos da contratación pública", indicó el diputado señalando que llevarán el tema al Parlamento de Galicia y al Congreso de los Diputados.
Relacionadas:
-
Asfixiados por el precio de la luz: "A factura subiume un 40% na cafetería e outro tanto na casa"
Por Manu Otero & Mónica Patxot |
-
UGT y CCOO piden en la calle medidas "urgentes y contundentes" contra la subida de precios
Por Redacción & Mónica Patxot |
-
Pontevedra incorporará otros 21 millones al presupuesto de 2022, que llegará a 107 millones
Por Alejandro Espiño |
-
El sector de la construcción alerta de la escasez de materiales
Por Redacción |