O CSIF ameaza con sacar aos funcionarios á rúa se o Goberno mete man nos seus salarios ou condicións laborais
Por Manu Otero
A crise económica xerada pola subida do prezo da enerxía e do combustible motivou a comparecencia dos responsables nacional, autonómico e provincial do CSIF, o sindicato máis representativo das administracións públicas, para reclamar unha reunión urxente na que se aborde as consecuencias que terá esta situación para o funcionariado.
No encontro, desde a Central Sindical Independente e de Funcionarios, esixirán garantías para que a cidadanía e os empregados non saian prexudicados ante eventuais recortes. En primeiro lugar, pedirán ao Goberno a blindaxe dos servizos públicos á sociedade co obxectivo de que non se produzan recortes nos planteis sanitarios, de educación ou de servizos sociais como xa ocorreu na última crise e notouse durante a pandemia.
A segunda demanda pasa porque o funcionariado quede excluído dun posible pacto de rendas. Sostén o presidente de CSIF, Miguel Borra, que os traballadores públicos levan doce anos colaborando nese pacto coa rebaixa salarial que sufriron no 2010, que aínda non recuperaron e que provocaron unha notoria perda de poder adquisitivo.
Rematan as súas peticións cunha advertencia ao Goberno. "Se atacan a calidade ou as condicións laborais dos traballadores públicos CSIF non fará como outros sindicatos e mobilizarase", afirmou o presidente Borra.
No plano galego, o presidente autonómico do CSIF, José Francisco Méndez, explicou que a temporalidade dos empregados públicos de Galicia é un dos principais problemas e sinala que no Sergas o 42 % dos contratos son temporais, mentres que noutros servizos como o da prevención de incendios forestais ascende ata o 55 %.
Asegura ademais que os problemas de persoal do Servizo Galego de Saúde débense a que as condicións laborais e salariais non son as adecuadas desde o estalido da crise do 2008.
A comparecencia, na que tamén participou o presidente provincial, Jerónimo Fernández, serviu para facer público un convenio a tres bandas entre a Fundación Padre Ángel, o sindicato policial Jupol e a propio CSIF para o envío dun convoi humanitario a Ucraína con roupa e alimentos e que servirá tamén para traer na viaxe de volta a España a mulleres e nenos refuxiados.
Relacionadas:
-
CSIF mobilízase en todo o país en defensa dos dereitos dos empregados públicos
Por Diana Eiras & María José Pita |
-
A nova iluminación da Avenida de Ourense consegue un aforro enerxético do 26%
Por Redacción |
-
O sector da alimentación capea, por agora, o desabastecemento pola folga do transporte
Por Manu Otero & Mónica Patxot |
-
A frota pesqueira da ría únese á folga polo elevado prezo do combustible
Por Manu Otero |
-
Reforzan a presencia policial para "garantir o dereito ao traballo" pola folga do transporte
Por Manu Otero |
-
A tensión recrúase na zona cero da folga do transporte en Pontevedra con novos ataques a camións
Por Manu Otero |