'Pim, pam, pum' no Pazo Provincial a conta dos temporais e a presunta libre disposición
Por Alejandro Espiño
Non houbo sorpresas. Seguindo o guion previsto, os danos provocados polos recentes temporais e a xestión económica do goberno provincial monopolizaron o debate no pleno que a Deputación de Pontevedra celebrou este venres. Fíxoo baixo a premisa do 'e ti máis', con continuas comparacións entre o actual executivo e o presidido por Rafael Louzán.
Iso si, a sesión comezou cun ton cordial. Primeiro, cun minuto de silencio en memoria da última vítima de violencia machista en Pontevedra, a muller asasinada en Chapela (Redondela). E despois cun manifesto consensuado con motivo do 8 de marzo, Día da muller; ou co acordo para declarar o 24 de febreiro como Día de Rosalía de Castro.
A modificación de crédito de 14 millóns de euros, que foi aprobada cos únicos votos a favor do goberno provincial, desatou as hostilidades.
O deputado Carlos López Font destacou que o 90% deste diñeiro destinarase aos concellos da provincia, principalmente para obras en estradas e os convenios con Pontevedra e Vigo, mentres que o resto servirá para financiar obras no Museo e nos castelos, axudas a deportistas, bolsas de estudos, o plan Smart Peme ou diferentes actividades.
A este respecto, a portavoz do PP, Nidia Arévalo, sinalou que "o tempo nos dá a razón", xa que os populares acusaron o goberno de Carmela Silva de recorrer á libre disposición para repartir estes fondos, ao apuntar que non se coñecen as "regras de xogo" ou os criterios que rexerán a distribución destas axudas.
"Non lle podemos votar a favor porque non estaremos de acordo nunca coa libre disposición", sinalou Arévalo, especialmente cando o goberno bipartito, engadiu, existe "pola porta de atrás" e sen ser "claros". Por iso, a portavoz popular dirixiuse ao goberno esixindo que "leccións súas, as xustas" en relación a esta libre disposición de fondos.
Pero López Font lembrou que Louzán dispuxo de 70 millóns de libre disposición como presidente que se entregaban, dixo, baixo un modelo de "sectarismo político ", investindo só nos concellos nos que gobernaban. "El bochorno era ese, el del señor Louzán", dixo o deputado socialista, que negou que exista "ni un solo euro" de libre disposición e acusou ao PP de "mentir y tergiversar".
"Ustedes son los campeones de la manipulación y nosotros los campeones de la transparencia", destacou o responsable económico do goberno.
TEMPORAIS
Os danos que provocaron os temporais na provincia tamén xeraron un intenso debate. Foi a conta de dúas mocións, unha presentada polo PSdeG-PSOE para instar á Xunta a asumir as súas responsabilidades e aprobar axudas aos concellos; e outra impulsada polo PP para esixir da Deputación un protocolo de actuación ante este tipo de adversos.
Os socialistas denunciaron que o ano pasado os temporais xeraron danos por valor de 4,5 millóns de euros en 33 concellos e que, segundo López Font, "no fueron atendidos". Por iso, esixiu ao goberno galego que elabore un protocolo de resposta para que, no prazo de tres meses, se dea resposta a esta cuestión.
Ademais, nesta moción -que foi apoiada por BNG e Marea- insta á Xunta a habilitar fondos para que os concellos poidan paliar estes danos e a defender aos consumidores ante as compañías eléctricas. "No se pueden esconder y evadir sus competencias, asumiendo el 100% de los daños que se produzcan", reclamou o deputado socialista.
A este respecto, Nidia Arévalo acusou o goberno de atacar á "única administración" que estivo "ao lado dos concellos" tras os temporais, xa que a pesar de que o mal tempo xerou máis de 2.000 incidencias en toda a provincia, o Parque de Maquinaria da Deputación "estivo pechado" e non existe un plan de actuación para combater os temporais.
"Toda a maquinaria estivo parada e as persoas mobilizadas foron contadas", dixo a portavoz do PP, que denunciou que a Deputación, ao negarse a colaborar economicamente para paliar os danos "carga" aos concellos a "factura" dos temporais. Así, engadiu que "deron a costas e pecharon á porta aos concellos".