A Deputación esixe á Xunta que asuma as súas competencias en materia de emerxencias e catástrofes
Por Redacción
Creada e actualizada
Creada e actualizada
O deputado provincial Carlos López Font, en representación da Deputación de Pontevedra, participou este xoves nunha reunión convocada pola Vicepresidencia da Xunta de Galicia na que se abordou, segundo o socialista "o reparto que o executivo autonómico quere impoñer" en canto ás axudas polas riadas acontecidas tras os temporais do pasado inverno.
O deputado provincial esixiu á Xunta que asuma as súas competencias en materia de emerxencias e catástrofes, revise os criterios establecidos no reparto de axudas polas riadas e estableza un plan para o mantemento dos canles fluviais
Esta reunión tiña por obxectivo que as axudas polas riadas fosen asumidas en tres partes entre a administración autonómica, a administración estatal e as deputacións provinciais. Por este motivo, o deputado provincial, Carlos López Font, denunciou "a política de feitos consumados á que nos ten acostumados o señor Rueda e a través da cal, neste caso, pretende impoñer que temos que aportar un terzo para solucionar os danos ocasionados polas riadas, cando se trata dunha competencia estrita da Xunta".
Amais, o deputado provincial subliñou a "falta de compromiso coa cidadanía" e "ausencia de responsabilidade" do vicepresidente Alfonso Rueda, "incapaz de asumir as súas propias obrigas e competencias", por "tratar de impoñer consumadamente ás outras administracións cuestións que non lle corresponden".
López Font informou que tanto os representantes das deputacións como da propia administración xeral do Estado manifestaron "que non van achegar o terzo da achega que o señor Rueda esixe dado que todas as administracións, atendendo á lexislación, esixen que sexa a Xunta, a única con competencias nesta materia, quen se responsabilice das desfeitas".
Por outra banda, Font esixiu un reparto obxectivo das axudas en función duns criterios claros e ben definidos, "tanto para esta actuación como para as que veñan no futuro porque, cos establecidos nesta ocasión, concellos como Cuntis, Poio e Redondela, con graves desfeitas, quedaron fora das achegas", no caso da provincia de Pontevedra, unicamente se atenderán 14 dos 33 concellos solicitantes que estableceron en 4,5 millóns de euros os danos ocasionados polas riadas.
VERSIÓN DA XUNTA
Pola súa banda, o director xeral de Administración Local, José Alberto Pazos Couñago, o da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, e o xerente de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, trasladaron a vontade da Xunta para "colaborar xunto con outras administracións", no financiamento das actuación precisas para reparar os danos ocasionados polo temporal. O executivo galego comprometeuse ao pagamento de ata un terzo de montante total de cada actuación.
Dende o goberno galego lamentan a Deputación de Pontevedra se negue agora a colaborar no financiamento, "xa que tanto as deputacións da Coruña e Ourense amósanse favorables a unha colaboración coordinada en prol dos concellos afectados", aseguraron nun comunicado.
Do mesmo xeito, sinala a Xunta que as peticións de axudas dos concellos "foron discriminadas con criterios obxectivos", baseados nos datos meteorolóxicos rexistrados.
CRITICAS DO PP
Pola súa banda, a voceira do grupo provincial do Partido Popular, Nidia Arévalo, lamentou que "nunha nova ocasión os concellos da provincia están totalmente desprotexidos coa nova Deputación", e criticou que a presidenta Carmela Silva renuncie a colaborar nas axudas para paliar os danos ocasionados polos temporais de xaneiro e febreiro.
Entende a voceira do PP que "ante esta situación excepcional coa que non se contaba, todas as administracións deben arrimar o hombro para garantir os fondos aos concellos". Por este motivo, Nidia Arévalo esixe que a Deputación de Pontevedra aporte a cantidade económica que lle corresponde segundo ese convenio a tres bandas, Xunta, Deputación e Fegamp.