"Enorme preocupación" dos axentes forestais pola xestión dos medios de extinción de incendios
Por Redacción
A Asociación Profesional de Axentes Forestais de Galicia (APRAFOGA) denuncia que a existencia de medios diferentes de diversas administracións e entidades públicas e privadas implicados na loita contra o lume e a falta de formación e experiencia dalgúns deles elevan o risco de accidentes e impiden atallar o lume.
Os axentes forestais fixeron esta denuncia este luns, tan só unhas horas antes de que comece, este martes 1 de xullo, a época de perigo alto de incendios forestais en Galicia e amosou a súa "enorme preocupación" pola organización dos medios humanos e forestais.
A entidade considera que os recursos establecidos no Plan de Defensa Contra Incendios Forestais de Galicia (PLADIGA) supoñen "unha amalgama de medios diferentes pertencentes a diferentes administracións e entidades públicas e privadas" que condiciona o resultado das tarefas de extinción.
O plan contempla un total de 589 brigadas no periodo de risco alto. Delas, só o 21% (145) pertencen á administración autonómica, que posúe as competencias en materia de incendios forestais. No distrito forestal XIX, no que está Pontevedra, hay 24 axentes forestais da Consellería do Medio Rural e do Mar e 14 profesionais do departamento de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
En termos de persoal, o da Administración autonómica é case o 37% do total, aínda que entre o 10% e o 20% das prazas destas brigadas da Xunta están vacantes. Segundo indican, as prazas xa non foron cubertas o pasado verán e a miúdo teñen que acudir aos incendios só con dous ou tres compoñentes, polo que se perde operatividade e seguridade nos labores de control e extinción. Ao respecto, lembran que as brigadas autonómicas son as que teñen maior formación e experiencia e coñecen á perfección o seu ámbito de actuación e todas as infraestruturas de defensa.
Lamentan que os axentes forestais e medioambientais sexan o único colectivo do operativo de defensa contra incendios que non se reforza
Polo contrario, as brigadas dos concellos representan aproximadamente o 50% do operativo previsto no Pladiga e aínda que algunhas delas contan con moita experiencia, na maioría descoñécese se existe unha selección de persoal acorde ao traballo a desenvolver e se teñen formación abondo. Ademais, con frecuencia descoñecen o territorio e as infraestruturas de defensa, non saben aplicar as técnicas de extinción e en ocasións non dispoñen de equipos de protección idóneos e ignoran as medidas de seguridade.
Con estas circunstancias, APRAFOGA expón que os axentes forestais e medioambientais, que teñen a alta responsabilidade de dirixir a extinción de incendios, vense obrigados "a traballar entre a espada e a parede, por un lado coa premura de atallar o lume o antes posible e por outra procurando que non haxa accidentes" coordinando persoal que en gran medida está pouco formado e pouco experimentado.
Neste sentido, APRAFOGA lamenta que os axentes forestais e medioambientais sexan o único colectivo do operativo de defensa contra incendios que non se ve reforzado na época de perigo alto e que ademais ve minguada a cantidade de postos por mor da amortización paulatina de prazas dende que se transferiron as competencias á autonomía. Na actualidade, este corpo de funcionarios autonómicos está composto por 550 prazas, distribuídas en dous terzos na Consellería do Medio Rural e o terzo restante na de Medio Ambiente.
Relacionadas:
-
As comunidades de montes alertan do risco de incendios forestais ante a falta de previsión da Xunta
Por Anxo Lourido |
-
Brigadistas forestais reclaman a contratación de máis efectivos
Por Oskar Viéitez |
-
Unións Agrarias asegura que o Pladiga "castiga" os gandeiros, "as verdadeiras vítimas dos incendios"
Por Oskar Viéitez |