La Xunta prohíbe las quemas desde este jueves
Por Oskar Viéitez
A partir de este jueves, 30 de mayo, quedarán prohibidas las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia hasta nuevo aviso. Esto implica que no se darán más permisos y los ya concedidos quedarán en suspenso a partir del jueves.
La decisión se tomó tras evaluar la evolución de la situación meteorológica y una vez analizados con detalle los diferentes indicadores técnicos que inciden en el riesgo de fuego.
PLADIGA
Este lunes el Consello de la Xunta aprobó la actualización del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) 2024, que tiene como objetivo reducir al máximo las consecuencias ecológicas, económicas y sociales producidas por los incendios forestales.
Entre las principales novedades de la actualización está el incremento del número de cámaras en los montes que permitirá que el 85% del territorio gallego en riesgo de incendio cuente con videovigilancia. En concreto, se van a instalar otras 24 cámaras en 12 nuevas localizaciones, es decir, la red de videovigilancia fija va a contar con 177 cámaras en 88 puntos.
El operativo antiincendios estará integrado por más de 7.000 personas, una treintena de medios aéreos entre los de la Xunta y los que aporta el Estado y 380 motobombas contabilizando tanto las de la Xunta como las municipales. Destaca la entrada en funcionamiento, este año, de la base de medios aéreos de Verín-Oímbra o la construcción de 44 nuevos puntos de agua, así como el mantenimiento de los 4.843 puntos existentes.
El número total de Parroquias de Alta Actividad Incendiaria en el año 2024 es de 40 y no varía respecto al dato de 2023.
El pasado mes de abril se incorporó el personal laboral contra incendios de la Xunta, que trabajará ya este año durante 7 meses, mejorando su estabilidad e incidiendo en la prevención.
La medida beneficia casi un millar de trabajadores, que venían trabajando 6 meses al año y que a partir de ahora, de manera gradual, irán incrementando sus contratos hasta los 9 meses, en el horizonte de 2026.
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