José Antonio Gómez Novoa
Ventana indiscreta: Perspectivas
Se inicia un nuevo curso político y seguimos con los choques frontales entre los diversos líderes y partidos olvidándose de la búsqueda de acuerdos que puedan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Escucho en la radio que los salarios de los jóvenes han aumentado un 8% desde 2008, mientras que el precio del alquiler ha subido un 40%. Según datos de Eurostat un 44% de las personas que tienen un contrato de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza. Los ricos con cada vez más ricos y el estado de bienestar al igual que la perspectiva vital ha empeorado para la inmensa mayoría social.
Y, me pregunto acaso los grandes partidos o en su defecto las diferentes comunidades autónomas en una conferencia de presidentes no pueden explorar caminos, buscando unos mínimos que sirvan para ponerse de acuerdo, estableciendo unos criterios que mejoren el mercado del alquiler. Yo creo que sería muy fácil, pero no quieren, viven de y para el conflicto, optan por el cuerpo a cuerpo, estar siempre en contra diga lo que diga el adversario. Después se extrañan que la confianza en los políticos sea la menor de todas las profesiones.
La financiación autonómica es otra cuestión que erosiona la credibilidad de los que nos gobiernan, Por un lado “el acuerdo económico singular con ERC”, derivado de la necesidad de presidir la Generalitat sin dar las explicaciones necesarias a los ciudadanos, por otro, los ajustes fiscales de determinadas comunidades autónomas como Madrid que aupada por su riqueza relacionada con la capitalidad de España (Empresas, organismos, servicios centralizados…), aplica una bajada de impuestos en detrimento del resto de comunidades. Todo ello hace que la igualdad entre españoles sea cuestionada y cuestionable.
Sabemos que cada autonomía tiene sus singularidades. Galicia, dispersión población, número de mayores en Asturias, etc. Indudablemente hay comunidades que se consideran y están castigadas por el sistema de financiación de autonómica. La solución a éste problema es difícil, pero reúnanse todos los presidentes autonómicos con el presidente del gobierno, el líder de la oposición y, no se levanten hasta que encuentren alguna alternativa que suponga un mejor aporte económico para sus respectivos ciudadanos. La receta sería, mezclar bien los ingredientes y sí, porque no, confrontar, pero al final acordar.
@novoa48