Rafael FJ Rios
No pacharán
¡Cómo no me había enterado! La vice Ribera, que quiere ser comisaria de la tropa, había soltado tamaña necedad en un mitin. No sé la altura de la que caen, pero es alta. Sin lugar a dudas se descuernan. No debe saber la ilusa -propensa a ilusionarse con demasiada facilidad o sin tener en cuenta la realidad- que no fue una Dolores quien primero la mentó, sino que mucho antes estaba el dicho en la línea Maginot, y el comunismo, presto, raudo y veloz para todo olor a propaganda, lo copió. Y 120 años después aquesta dama trae el ¡No pasarán! a voz en grito en medio de la masa que convierte en turba. Seguro es que para clarear la voz utilice las benéficas pastillas de Clorato de Potasa. Dejemos al socialismo patrio y babieca en su acoso a la tabla periódica de Mendeléyev que tendrá frutos inimaginables: añadirá una nueva columna, número atómico cero, a la gloriosa historia de tantos años de honradez.
A cualquiera con medio dedo de frente le da vergüenza ajena contemplar el paisaje: sufre la nación, las costuras que anudan la sociedad democrática española y sus instituciones están bajo la presión desleal de esta banda. Un día y otro surgen voces para quien quiera oírlas que reclaman paralizar el camino de destrucción emprendido. Traigo a colación el último: ha sido el presidente de un grupo editorial de nuestra tierra -LVdG- que, ante las proclamas contra la libertad de opinión que expele la presidencia de la nación no ha dudado en dejar claro por escrito y de forma categórica los siguientes puntos:
1.- España vive una etapa de división, enfrentamiento y enorme polarización política. Comenzó en el Congreso con la frase: «No es no, y no sé qué parte del no no entiende».
2.- Se prometió en el 2018 que la moción de censura a Mariano Rajoy daría paso a la convocatoria inmediata de elecciones, pero no se hizo.
3.- El presidente declaró que no formaría Gobierno con Podemos porque no podría dormir si tenía radicales en el Ejecutivo. Pero el 12 de noviembre del 2019 firmó un acuerdo de coalición y nombró a Pablo Iglesias vicepresidente.
4.- Se impulsó con Podemos la ley del «solo sí es sí», que hubo que rectificar porque favoreció las rebajas de penas y la puesta en libertad de violadores.
5.- Se aprobó una reforma laboral sin consenso, que salió adelante por el error en la votación de un diputado del PP.
6.- Se prometió un pacto de financiación de las comunidades autónomas equitativo, pero se creó una mesa bilateral con Cataluña, y ahora se negocia la «excepción catalana», que rechazan las comunidades, tanto gobernadas por el PP como por el PSOE.
7.- Se ofrecieron hasta 13 pactos de Estado con el PP, pero ninguno fructificó. En cambio, se aprobaron 140 reales decretos leyes para imponer políticas no consensuadas en las Cortes.
En muchos otros aspectos de la vida social se han ignorado valores democráticos, se han tomado decisiones unilaterales y se han cruzado más líneas rojas:
1.- El compromiso de «acabar con la colonización de las instituciones por los partidos» y de «sustituir la afinidad por el mérito y la capacidad» se olvidó al nombrar magistrados del Tribunal Constitucional a un exministro de Justicia y a una alto cargo de la Moncloa.
2.- Se ignoró la separación de poderes al nombrar fiscala general del Estado a Dolores Delgado, que había sido ministra de Justicia y era diputada del PSOE.
3.- Se quebró la independencia del CIS y se ha debilitado la fiabilidad de sus encuestas porque todas tienen un sesgo partidista.
4.- El Gobierno con Podemos puso en entredicho el respeto a la Corona e impidió que el rey acudiese a actos públicos en Cataluña.
5.- Se cambió la posición de España sobre el Sáhara Occidental sin consenso, con una simple carta al rey de Marruecos y sin explicar las razones ni al pueblo ni al Congreso. La decisión unilateral significó dejar de apoyar el referendo de autodeterminación que propugna la ONU, despreciar la deuda histórica de España con el pueblo saharaui y provocar la ruptura del tratado de amistad con Argelia.
6.- Se evitó el consenso con la oposición y se decidió unilateralmente el reconocimiento del Estado de Palestina.
7.- El presidente del Gobierno pasó de poner en valor a los empresarios a afirmar que estos lo habían sometido a grandes presiones.
8.- Convirtió la figura del fiscal general del Estado en una instancia partidista.
9.- Prometió la regeneración democrática, pero el sistema constitucional ha experimentado su mayor deterioro.
10.- Tras su retiro de cinco días al conocerse una investigación judicial a su esposa, anuncia que quiere reformar las leyes de prensa. Visto lo visto en estos años, una modificación de la regulación de la libertad de expresión puede traer lo contrario: la vuelta de la censura.
… lo necesaria que es la prensa libre para denunciar sin ambages las líneas rojas que se han venido cruzando en el mal ejercicio de la política. Se ha hecho práctica común que unos gobiernen contra otros. Y que se digan unas cosas, pero se hagan otras muy distintas. Lo que ha sucedido en la relación entre el Gobierno y los independentistas:
1.- El ahora presidente del Gobierno dijo en mayo del 2018 que se habían cometido delitos de rebelión y sedición, pero hoy defiende lo contrario porque necesita los votos de los condenados.
2.- Se prometió traer a Puigdemont de vuelta a España para someterlo a la Justicia, pero ha sido amnistiado.
3.- Se negó la posibilidad de indultar a los secesionistas, pero fueron indultados todos.
4.- Los independentistas exigieron que se modificase el Código Penal, y en noviembre del 2022 quedó extinguido el delito de sedición.
5.- Se declaró que la amnistía se hacía en interés de España, pero era la exigencia de los separatistas para apoyar la investidura.
6.- Se aceptó negociar en Suiza con los independentistas y se permitió que interviniese un mediador internacional, como si fuese un conflicto entre dos Estados.
7.- Se dijo que los delitos de terrorismo por las revueltas en Cataluña no se incluirían en la amnistía, pero se hizo.
8.- Se perdonó la malversación de fondos públicos, al imponerse la tesis del fiscal general, nombrado por el Gobierno.
9.- En el 2015 y el 2016 se dijo que jamás habría pactos con Bildu, pero en mayo del 2020 se acordó con ellos la reforma laboral y recientemente se sellaron acuerdos de gobierno en Navarra.
Son apenas algunos ejemplos. Pero no solo se han cruzado líneas rojas en la relación con los independentistas de Cataluña y el País Vasco. Para apuntalar el poder, también se han traspasado muchos principios democráticos. Un partido que gobierna debe hacerlo para todos, y, por tanto, basarse en la moderación y el consenso, no en la imposición sin diálogo.
Saludos cordiales.