Andrés Núñez Rajoy
Administración lenta camiño de ineficacia
Escoito falar, cada vez máis e, máis a miúdo do que me gustaría, do mal que está a administración pública. Fala a xente da tardanza en recoñecer unha discapacidade, ou unha invalidez. Problemas con Patrimonio para rehabilitar unha vivenda. Maiores que se queixan porque non son capaces de tramitar unha licenza de pesca. A tempo de agarda para unha intervención cirúrxica ou o peor ter vez para a médica ou médico de familia. E así ata o máis alá. Mesmo oín onte queixarse da páxina de Meteogalicia, que segundo dicían cambiárona para mal. Decátome que cada vez as relacións coa administración van máis lentas. En Galicia ou se fai unha reforma urxente da administración pública en serio ou os procesos, de calquera tipo, vanse eternizar. Aquí comezouse, a partir do persoal transferido polo Estado, a crear administración incorporando xente a partir de medidos doa anos 80, xente cunha idade entre os 25 e 35 maiormente nun 80%. Isto provoca o primeiro problema na actualidade, esta xente vaise xubilar nun prazo de 8 a 10 anos. Teremos perda de coñecemento si non se planea a reposición de persoal. Mais esta reposición hai que facela con sentido, con cabeza e non repoñer por repoñer, hai postos que xa non teñen sentido, deberían anularse, e pola contra crear outros adaptados aos novos tempos, á intelixencia artificial (IA), ás novas demandas, á novos perfís profesionais.
Na administración galega hai un pecado orixinal: o saltarse as normas e abusar dos nomeamentos de "libre disposición" (a dedo). Fíxose durante anos e anos. Así medraban os "caladiños", aqueles que eran obedientes e sempre conseguían que os colocasen en bos postos, cursos da EGAP e outras vantaxes máis, outros non tan dóciles, por pedir o xusto e legal eran discriminados e non tiñan nin postos nin cursos. Un "caladiño" foi Alberto Núñez Feijóo, estaba no Sindicato de Interinos onde tamén estaban persoas que logo foron cargos do PP como alcaldes, delegados provinciais, etc. Eles, caladiños, chegaron moi arriba, claro en canto os fixeron fixos xa se esqueceron dos interinos (e do sindicato que acabaron desmontando), que segue a ser un problema na administración, xa non eran (nin son) dos seus. Isto levou a crear unha clase de "altos funcionarios" que marcaron a política da Xunta, os "galeburócratas" que converteron e converten á Xunta nunha xestoría que tramita papeis, máis non adapta a función pública aos novos retos, nin a Galicia.
Cando a COVID, as administracións descubriron que o sistema estaba máis dixitalizado do que pensaban e funcionaba o dixital e o persoal teletraballando. Non se parou a administración. Mais o que unha banda é unha cousa boa pola outra non o é. Ao haber menos presenza do persoal metéronnos no que son as "citas previas" e é paradoxal que a cita hai que pedila dixitalmente. Expulsouse a moita xente do sistema, nomeadamente xente maior, as persoas con menores coñecementos e os das partes máis lonxe das cidades mal conectadas dixitalmente. Hai expedientes sinxelos que se poderían solucionar rápidamente e ao pedir cita pasan varias semanas para tramitalo. Cambiouse o xeito de xestionar e agora mantense un modelo que en realidade, sobre todo para os administrados, é peor que o anterior. Canto máis dixitalización procesos máis lentos.
Como en Galicia a maioría temos "aldea" todo entendemos o caso máis paradigmático e significativo da lentitude: a Concentración Parcelaria. Un proceso que en condicións normais coa dixitalización, sistemas informáticos de debuxo, novas técnicas de topografía, enxeñaría e construción, non debería pasar de 5 anos. Mais vemos concentracións que levan máis de 15, 20 ou 30 anos sen rematar, incumprindo calquera norma de actuación tanto legarl coma técnica. Porén a Xunta de Alfonso Rueda, con varias concentracións de anos e sen terminar na provincia de Pontevedra, decreta dúas novas concentracións parcelarias, a de Bemil en Caldas de Reis e a de San Miguel de Valga, co mesmo persoal e co mesmo orzamentos. "Virguerías clientelares a algún cadro local do PP" di o meu amigo Antón.
Amólame cando as queixan van contra as empregadas e empregados públicos, como se fóra culpa deles. Non o é, a culpa é dos que dirixen e controlan os procesos administrativos. Máis do 80% do persoal cumpre co seu traballo facendo máis do que require o posto na maioría dos casos, logo hai un pouco máis do 10% que se acomodou, cumpren co que só pide o posto, porque desde arriba non os motivan, e logo queda un 8% que se reparte entre "lambecús" e "galeburócratas" que se dedican a complicarlle a vida ao resto, a inventarse trámites moitas veces innecesarios. Estes últimos interpretan as directivas, regulamentos, ordes e decretos e cando as pasan a Galicia, en vez de adaptalas ao país o que fan e traducilas ao galego e logo veñen os problemas. Claro que a imaxe que se da dos funcionarios é a que reflicte ese 8% e logo estigmatiza ao resto. Moita desmotivación ven porque as empregadas e empregados públicos séntense utilizados. Primeiro cando á política fai adaptar as necesidades políticas contra das necesidades administrativas. Dicir que "si" a todo o que lles piden os alcaldes, non vaia ser, que á fin son os que buscan os votos polas aldeas. E logo, unha técnica que usaba moito Feijóo e agora Rueda que que cando as cousas van mal na política meten no periódico en papel de maior tirada en Galicia, que algúns lle chaman La Coz, noticias sobre o ben que eles tratan ás empregadas e empregados públicos para que a xente se enfade con elas e eles porque son uns mangantes e palanquíns (o triste é que o conseguen en moitos casos, a desinformación funciona).
España no é o país que máis funcionarios ten por habitante como algúns nos queren facer crer, ocupamos o posto 25 entre os países europeos como se demostra na páxina https://maldita.es/malditateexplica/20220913/espana-pais-mas-funcionarios-datos-europa/. Temos un grave problema de actualización e renovación da administración pública. Teño pouca fe en que levan o temón, e ningunha confianza, na consellaría, e persoas, responsables para poñela en bo camiño ("a los hechos me repito, lo mismo que te digo una cosa te digo la otra. Pazos – Manquiña- Airbag). O primeiro é eliminar o proceso de acceso memorístico á administración que só favorece aos (ricos) que poden pasar varios anos preparando a oposición hai que empezar como xa se fai na UE na que o acceso é meritocrático, agora os euroburócratas fáiselle un test de intelixencia, un test psicolóxico e unha proba de competencias. O resto son parches de lentitude. Hai un proceso en marcha do Goberno para adaptar a administración ao século XXI (https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-11-modernizacion-de-las-administraciones-publicas)
Os servizos públicos deben ser de calidade e adaptados aos administrados.Si non se consegue os procesos irán cada vez máis lentos, algúns aprobaranse coa persoa solicitante xa falecida pola tardanza eterna. Évos o que hai.