Guillerme Pérez Agulla
Víctimas y victimarios
Uno de los momentos álgidos de las elecciones vascas ha sido cuando el candidato de Bildu se mostró incapaz de reconocer a ETA como banda terrorista, lo que suscitó, con razón, numerosas críticas del resto de partidos. Entre ellos el PP, que manifestó que "a ningún demócrata le puede sorprender que Bildu diga tal cosa, porque no es nada nuevo, son los mismos de siempre" (Gamarra). "Todavía hoy Bildu no está del lado de las víctimas" (Feijoo). Ahora, cojan estas mismas declaraciones, cambien Bildu por PP, y trasládenlas a la actualidad de las leyes negacionistas de la dictadura Franquista que están aprobando y promoviendo la derecha ultra y la ultra derecha, y tendrán un claro ejemplo de visión de la paja en el ojo ajeno, a la que tan habituados nos tienen. La viga no la ven porque prefieren usarla en los retiros espirituales que organizan en Ferraz.
En ambos ejemplos se evidencia un déficit de calidad democrática que en el caso del Partido Popular sólo se puede entender por su incapacitación para desvincularse de su pasado franquista y nacionalcatólico, lo que les ha impedido asimilarse a la derecha liberal europea. A ello, probablemente, contribuyó que los dos líderes que pilotaron consecutivamente el PP, tras la refundación de AP, procedieran de esa estirpe falangista, como se puede apreciar en los primeros artículos de Aznar, en los que se declaraba falangista independiente (revista SP, 1969) y criticaba la Constitución (La Nueva Rioja, 1979); o en los de un Rajoy que defendía el determinismo biológico, con frases como "la naturaleza engendra a todos los hombres desiguales, no tratemos de explotar la envidia y el resentimiento para asentar la dictadura igualitaria" (Faro de Vigo, 1984). Y actualmente, la acomplejada aceptación del discurso involucionista de Vox que los aleja de los valores democráticos.
Sólo así se puede explicar la falta de empatía del PP hacia las víctimas de la Guerra Civil, agravado por unas leyes de eufemística "concordia", que pretenden equiparar un régimen dictatorial a un gobierno democrático, y vencedores a vencidos, olvidando que tras la guerra, mientras unos recibían reconocimientos, pensiones y ayudas, otros sufrían represión, incautaciones, y el asesinato de quien muchas veces era el sustento familiar, condenando a cientos de niños a vivir en orfanatos y a miles de familias a no poder dar sepultura a sus muertos, desaparecidos. No son leyes de concordia, son leyes de silencio para borrar el delito que los avergüenza; porque el silencio es el arma de los opresores. Ya lo decía Oscar Wilde, si nunca se habla de una cosa es como si no hubiera sucedido. Y contra esa vejación a las víctimas enmudecidas no hay mejor instrumento que la Memoria.
La ley de Memoria Democrática es, por tanto, una reclamación de las asociaciones de Memoria y de las familias, y cuando el PP la ataca no agrede al Gobierno que la ha promulgado, sino a estas. Pero también arremete contra el informe y las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (París, 17 de marzo de 2006), que condena la represión y la dictadura; contra la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006); contra la Resolución del Parlamento Europeo sobre la conciencia europea y el totalitarismo (2009), que condena los crímenes de la Dictadura y fomenta la concienciación sobre los mismos; o contra el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y las recomendaciones de los informes del Relator Especial Pablo de Greiff sobre España, entre otras, que están recogidas en la citada Ley. Una vez más el PP se muestra desleal a los valores democráticos que dice defender, pero lo más peligroso es que fomenta el desapego de la juventud hacia estos valores, demostrando la frase de Hubbard: cuanto menos aporta un político, más ama la bandera.
Decía Saramago que "hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza en el olvido y se termina en la indiferencia", por eso la Ley de Memoria le da tanta importancia a la educación, como instrumento para desactivar las derivas antidemocráticas. Lo sabía bien el Franquismo, que persiguió a los maestros y asesinó, entre otros, a un niño que acaba de ser exhumado en Granada, junto a otros 14 fusilados. Entre sus pertenencias el arma más peligrosa, un lápiz y una goma de borrar.
Guillerme Pérez Agulla