Rafael FJ Rios
El progreso que se avecina
Snchz acaba de llegar a Galicia a presentar a su candidato y lo primero que afirma es que en España no hay normalidad democrática porque tanto la formación de centro derecha como el partido nacionalista español son un peligro para la democracia. Escoria fascista, vamos. La ciudadanía en pleno, en lugar de dejar sus quehaceres de inmediato, agarrar a su familia, montar en el coche, marchar a Portugal y exiliarse… se quedan en casa como si tal cosa, rozando la heroicidad. Buscando estos fantasmas no sabemos si snchz vive en una sociedad democrática occidental del siglo XXI o no sabe dònde vive, vaya Vd. a saber. Da para una película, escenas de una comedia, podría ser tal que así… en uno de los mejores edificios de la ciudad, en una avenida principal, la sede. En el primer piso estaría el general Miláns del Bosch, en el segundo y de okupas estarían los de Fuerza Nueva, más arriba los Requetés y Falange, mientras que en el ático viviría el mismísimo Generalísimo Franco redivivo, como todos los demás. No sabiendo donde meterse, desde la sede proclamarían a los cuatro vientos que viven angustiados, que no duermen por las noches con los ruidos nocturnos. Gracita bolaños daría órdenes compulsivas a los jueces mientras Yolanda descubriría con horror que su logopeda está en el mismo edificio. El nacionalismo llenaría los alrededores de banderas con la estrella de coronel contra o feixismo, mientras cantan Grândola Vila Morena y todos los televexos estarían filmando en directo el happening. Con esta matraca tercermundista, atrasada, resesa, inculta, piensa arrinconarnos el Presidente de todos los españoles. Si no fuera porque estamos hablando de un asunto de Estado como es la convivencia entre toda la Nación… ¡qué impresionante!, hablar de Franco a estas alturas para lanzarlo contra los españoles tiene una catadura moral, y todas son impronunciables.
El Presidente de la Nación española, demócrata ejemplar, no vino a explicar las cuentas que tiene preparadas para el próximo ejercicio, para qué. No viene a explicarnos a la ciudadanía los dineros que se reparten en el presupuesto 2024 a las comunidades. ¿Explicó qué reparto y financiación de las comunidades está en el Presupuesto? ¿Explicó las diferencias, cuánto van a recibir los nacionalistas catalanes y cuánto van a recibir los gallegos? No padre. ¿Explicó las diferencias en los repartos per cápita entre el nacionalismo catalán independentista y lo que entrega a los madrileños, por ejemplo? No padre. Lo único que dijo es que hay gambusinos y con eso vayan Vds. comiendo.
Porque el asunto del muro es apartar a los que nos enfrentamos a su negocio político, nunca mejor dicho, de forma tal que mucho antes de llegar a las urnas ya tengamos todo tipo de amaños jurídicos e institucionales que siembren de obstáculos el libre desarrollo de la práctica política. El psoe ha aprendido que en democracia puede alcanzarse una situación política de largo alcance: el dominio de una sociedad. Los nacionalistas catalanes han sido capaces de atenazar a una sociedad en democracia, increíblemente han ido avanzando hasta montar un Régimen -el mismo que quiere construir el nacionalismo galaico-compostelano- con el que hacer desaparecer de la vida política, cultural y lingüística a millones de ciudadanos. Han construido el mismo muro que hoy quiere construir snchz. El nacionalismo lo ha conseguido en décadas de democracia porque los buenos no se han defendido de los malos, esta es la explicación principal de la que cuelgan las demás. Han implantado el sectarismo en todos los ámbitos de la vida, de tal manera que todo acto tiene connotación política y marca, identifica y finalmente separa. El primer acto totalitario que realizan para iniciar la implantación del Régimen es trazar la línea que delimita a un lado los buenos catalanes y al otro los malos catalanes, a los progresistas de los fascistas. ¿Cómo se hace? Interviniendo la sociedad, la Justicia, la Educación, la Lengua, el farsa, la tv, los periódicos… todo. Así se llega a la mitad+1 de la sociedad, con la ciudadanía desfilando en fila de a uno. Mientras, la mitad-1 vaga a las afueras de la convivencia civil: para éstos no hay otra que obedecer. Tú obedeces, ningún problema. Calladito y paga. ¿No obedeces? Atente a las consecuencias. Del País Vasco se fueron unas 200.000 personas. ¿De Cataluña? Datos no estudiados, posiblemente porque no hay facultad de Sociología que lo permita. Únicamente se han podido contar las empresas que se han marchado.
Pues el psoe ha aprendido la lección y ha convertido el procés de estos mendrugos en el Proceso nacional, en el Proceso de España. El Proceso para llevar a cabo la modificación de la Constitución y crear un nuevo orden político. ¿Una dictadura? No. Pero han hecho cálculos. Europa y la casta burocrática europea no ve que Cataluña incumpla las condiciones establecidas para ser una democracia. No han expulsado o condenado el gobierno catalán ni una sola vez dejando claro que la burocracia europea está puesta por Pilatos. ¿Oyen ustedes a diputados europeos proclamar que el grado de intervención en distintas facetas de las instituciones democráticas hacen de la sociedad catalana una democracia imperfecta, falta de libertades fundamentales? No. Bueno, sí. Marta Pagazaurtundua. Es una sociedad -en muchos aspectos- totalitaria, deja la mitad de la población sin derechos. Sin dudarlo ni un instante, en su angustiosa búsqueda y ocupación del Poder, el psoe ha tomado muy buena nota del éxito nacionalista y por eso el PSC le ha marcado la ruta de la rotura de la Nación. Modelo que toman de referencia: dominio de la sociedad.
El psoe gobernante también tiene clara una cosa: su gestión económica siempre acaba mal, pero no porque se equivoquen, no. Porque aciertan. Es una gestión antieconómica basada en el gasto, en la intervención masiva del Estado y su crecimiento. Acaba siempre mal porque cumplen su programa: aumento del gasto, del déficit y de la Deuda, pero jamás aumenta el nivel de vida de sus ciudadanos. Pérdida de los años de legislatura. Cataluña es un puñetero desastre y en lo económico más, pero allí, como diría Freud, tienen una superestructura que no es el padre ni la madre, es la Patria, fer país y una ley general del Movimiento todo junto. Este anzuelo de máximo calibre es lo que les salva de que les den una inmediata patada en el culo por su nefasta gestión de la comunidad. Y esto en el psoe lo saben. ¿Cómo mantener el Poder con mayúscula? ¿Cómo seguir ocupando los puestos de la Política y no tener que trabajar, por ejemplo? Hay que aturullar al personal: fascismo, extrema derecha, derecha extrema, Franco, cualquier cosa válida para que las ovejas del redil no se marchen, y las que andan libres por fuera cogerlas desprevenidas. Y ocultar datos, información, dar las mínimas explicaciones, pasar todo por encima, no decirles a los jóvenes quiénes van a pagar el everest de Deuda, esa montaña de cinismo e inutilidad. No bajar al dato porque me retrato, máxima recomendación del juntaletras de guardia.
Y, con el Poder en la mano, ¿a qué se van a dedicar? Como esta democracia del siglo XXI en la que vivimos parece que no es respetable para un partido históricamente sectario como es el psoe -a la Historia-, entonces parece que han pensado en cargarse esta democracia tal como hoy la vemos. Ya ha lanzado la línea de división entre españoles -fascismo, extrema derecha, franquismo… -, ahora puede que toque poner en cuestión los orígenes de la Constitución de 1978. Y si los españoles buenos siguen despistados, es posible que el psoe se ponga a dos manos con cambios radicales: uno, transformar la nación España en una nación de nacioncillas bajo legiones de chupópteros con sueldos estratosféricos a medida de su inutilidad -ver Cataluña-, con lo que España dejaría de existir y la ciudadanía no afecta viviría bajo una tiranía; y dos, jurídicamente tomado el Tribunal Constitucional, podría devengar una sentencia de ilegalidad del nombramiento del Rey Juan Carlos en la Reforma política del franquismo, año 1976. O algo por el estilo. De los Tribunales tomados saldría.
¿Dónde está la socialdemocracia constitucional? Vai embora. El psoe tiene montado un frente popular. Con tipos que hasta hace un minuto disparaban en la nuca a la ciudadanía y que desde el púlpito dan lecciones de derechos humanos en lugar de estar en la cárcel y pagar por todo lo que han destruido, en efectivo. Hay leyes que entorpecen la economía, leyes que dinamitan la convivencia, actuaciones contra el sentido común… hay para todo y para todos mientras la sociedad se viene defendiendo malamente: la ciudadanía trabaja, no tiene tiempo para dedicarle, y todo queda en manos de la oposición que, además, no se entienden entre sí. Son mucho más importantes ellos y sus cuitas que la ciudadanía. Sociedad civil absolutamente necesaria. Esa sociedad civil que en Galicia no existe. Situación extraordinaria que exige la actuación de los buenos.