Manuel Pérez Lourido
Ni miento ni me arrepiento
"Ni miento ni me arrepiento". Este logrado adagio de Juan José R. Calaza parece haber sido tomado como santo y seña por el partido que nos gobierna con respecto al aluvión de dudas que el sujeto cuyo apellido comienza por B ha hecho llover sobre sus contabilidades, su política de contrataciones, su percepción de honorarios y su honra en general.
Detentar el poder se entiende en este país como un ejercicio de tan alta responsabilidad (y para el que sólo unos pocos tocados por una varita mágica están preparados), que hay que aferrarse a él a toda costa, sin importar menudencias como la verdad, la honestidad, la ética o la moralidad. Esto es a lo que hemos sido acostumbrados desde que alumbramos la democracia tras el parto borbónico: ¿se acuerdan de "ni Flick ni Flock"? del señor González. ¿Se acuerdan de la gestión de casos como el Prestige o el 11-M por parte del futuro vigoréxico?: esa forma de tratarnos como si fuésemos tontos de remate. Pues nada, que no aprenden.
Aunque fuese sin fe en el procedimiento, haciendo de tripas corazón, nuestros gobernantes deberían darse cuenta de que ganan más si dejan de insultar a la inteligencia de la población. Deberían probar a mostrarse humanos, falibles, a pedir disculpas de un modo sincero, a dar explicaciones aunque se les vean el dobladillo y las costuras... lo que no puede ser es que el modelo de estadista campechano eche un discurso televisado cada navidad para no decir nada y pida perdón aprisa y corriendo al salir de un hospital, mal iluminado, con el cuerpo en posición de estarse yendo. Es que la puesta en escena le otorga menos credibilidad que cuando dijo aquello de que "todo el mundo es igual ante la ley" mientras estrangulaba mentalmente a su yerno. Si había un guión, menudo guionista.
Este es el país en el que nos ha tocado vivir. Tenemos lo que nos merecemos. Otro vendrá que bueno te hará. Todos hemos oído estas frases tantas veces que nos las hemos acabado creyendo y actuando en consecuencia. De ahí procede nuestra resignación, esa asunción fatalista de las calamidades que nos asolan y que sólo la selección española de fútbol ha sido quien de poner en entredicho. Ya ganábamos títulos en baloncesto, balonmano, tenis, automovilismo, golf, ciclismo... pero la jerarquía deportiva sólo la homologa, ay, el fuchibol. Ahora en los estadios se canta el "sí se puede" hasta el último minuto. Nos hemos venido arriba, que nosotros somos mucho de venirnos arriba y deberíamos hacer lo mismo en la vida social y política. Tolerancia cero hacia la chapuza y la trapacería, comenzando con las de nuestras propias vidas.
Se oyen trompetas de rebelión, se agitan banderas y se vociferan consignas; todo esto mientras desde arriba cae la pitanza cada vez de forma más escanciada, cada vez tocando a menos. Lo que hay que hacer cuando uno nota la indignación luchando por explotar dentro del organismo no es sólo salir a buscar camaradería y la ilusión de la camaradería, sino ponerse primero delante del espejo.
24.07.2013