Tres condenados por estafar unha muller cunha casa prefabricada de madeira para a que non chegaron nin a pedir permiso
Por Natalia Puga
A Audiencia de Pontevedra acaba de condenar a tres persoas por estafar 29.400 euros a unha muller que quería adquirir unha casa prefabricada de madeira, pagou o que lle pedían, pero non chegaron nin a pedir licenza.
A sección cuarta da Audiencia considéraos autores dun delito de estafa e imponlles dous anos de prisión e o pago á vítima dunha indemnización polo importe da cantidade entregada, máis intereses.
Os tres acusados actuaron de común acordo. Un deles buscou á compradora, convindo con ela os extremos esenciais do negocio, "a propósito de que non ían cumprir co convido". Outra era a suposta vendedora. E o terceiro era a súa parella sentimental naquel momento e levou persoalmente as xestións para a conclusión do contrato ao ser a persoa que, atribuíndose coñecementos en construción, ía encargar da instalación da casa prefabricada.
Os feitos ocorreron na comarca de Caldas no ano 2019 e a vítima pretendía dedicar a casa a segunda residencia vacacional ou de fins de semana.
O 7 de febreiro, a vítima asinou cunha das acusadas un contrato de compravenda no que se dicía que a vivenda era desta muller e comprometíase a entregarlla e encargarse do transporte e instalación.
O contrato recollía que a vivenda estaba na localidade de Aldeanueva de Figueroa, en Salamanca, e fixábase en 56.000 euros o prezo da venda e instalación da casa.
Segundo recolle a sentenza, esta acusada atribuíase a propiedade da vivenda "faltando á verdade" e asinou o contrato "sen intención de cumprir co acordado, e con ánimo de enriquecemento á conta do patrimonio da compradora".
Á hora de asinar o contrato, conviñeron verbalmente que a instalación da casa comezaría en dous meses, e que un arquitecto elixido pola vendedora redactaría o proxecto.
Semanas despois, o 29 de febreiro, de acordo co convido, a compradora pagou 28.000 euros, que cubrían o 50% do prezo da casa, e o 50% do custo do proxecto. Dous días despois, produciuse unha modificación do proxecto para realizar un semisótano, acordando por iso un sobrecusto de 7.000 euros, polo que o 18 de xullo transferiu 1.400 euros máis.
A sentenza recolle que tras a firma do contrato, os acusados "nin entregaron a casa de madeira, nin obtiveron o proxecto, nin solicitaron licenza ou permiso algún para levar a cabo a instalación", limitándose a "crear unha aparencia de cumprimento" do convido.
Realizaron, segundo as maxistradas da sección cuarta da Audiencia, "escasos traballos, insuficientes e inadecuados", para a preparación da instalación, coa intención de crear con todo iso unha aparencia de cumprimento do pactado.