Tres condenados por estafar a una mujer con una casa prefabricada de madera para la que no llegaron ni a pedir permiso
Por Natalia Puga
La Audiencia de Pontevedra acaba de condenar a tres personas por estafar 29.400 euros a una mujer que quería adquirir una casa prefabricada de madera, pagó lo que le pedían, pero no llegaron ni a pedir licencia.
La sección cuarta de la Audiencia les considera autores de un delito de estafa y les impone dos años de prisión y el pago a la víctima de una indemnización por el importe de la cantidad entregada, más intereses.
Los tres acusados actuaron de común acuerdo. Uno de ellos buscó a la compradora, conviniendo con ella los extremos esenciales del negocio, "a sabiendas de que no iban a cumplir con lo convenido". Otra era la supuesta vendedora. Y el tercero era su pareja sentimental en aquel momento y llevó personalmente las gestiones para la conclusión del contrato al ser la persona que, atribuyéndose conocimientos en construcción, se iba a encargar de la instalación de la casa prefabricada.
Los hechos ocurrieron en la comarca de Caldas en el año 2019 y la víctima pretendía dedicar la casa a segunda residencia vacacional o de fines de semana.
El 7 de febrero, la víctima firmó con una de las acusadas un contrato de compraventa en el que se decía que la vivienda era de esta mujer y se comprometía a entregársela y encargarse del transporte e instalación.
El contrato recogía que la vivienda estaba en la localidad de Aldeanueva de Figueroa, en Salamanca, y se fijaba en 56.000 euros el precio de la venta e instalación de la casa.
Según recoge la sentencia, esta acusada se atribuía la propiedad de la vivienda "faltando a la verdad" y firmó el contrato "sin intención de cumplir con lo acordado, y con ánimo de enriquecimiento a costa del patrimonio de la compradora".
A la hora de firmar el contrato, convinieron verbalmente que la instalación de la casa comenzaría en dos meses, y que un arquitecto elegido por la vendedora redactaría el proyecto.
Semanas después, el 29 de febrero, de acuerdo con lo convenido, la compradora pagó 28.000 euros, que cubrían el 50% del precio de la casa, y el 50% del coste del proyecto. Dos días después, se produjo una modificación del proyecto para realizar un semi sótano, acordando por ello un sobrecoste de 7.000 euros, por lo que el 18 de julio transfirió 1.400 euros más.
La sentencia recoge que tras la firma del contrato, los acusados "ni entregaron la casa de madera, ni obtuvieron el proyecto, ni solicitaron licencia o permiso alguno para llevar a cabo la instalación", limitándose a "crear una apariencia de cumplimiento" de lo convenido.
Realizaron, según las magistradas de la sección cuarta de la Audiencia, "escasos trabajos, insuficientes e inadecuados", para la preparación de la instalación, con la intención de crear con todo ello una apariencia de cumplimiento de lo pactado.