Cerdedo-Cotobade culpa á inflación da renuncia ás axudas para reformar o Consistorio
Por Oskar Viéitez
O goberno municipal do Concello de Cerdedo-Cotobade ven de confirmar a súa renuncia á subvención do ReacPon coa que se pretendía acometer a reforma integral do Consistorio despois do incremento dun 86,5% no orzamento da obra.
Segundo o proxecto redactado no mes de abril de 2021 ao abeiro do Programa ReacPon, o orzamento do investimento ascendía a 489.989 euros e a subvención concedida pola Deputación de Pontevedra a 391.992 euros, completándose o financiamento mediante unha achega por parte do Concello de Cerdedo-Cotobade por importe de 97.998 euros.
O Concello sacou a licitación pública esas obras polo importe orzamentado e o concurso quedou deserto por falta de licitadores xa que "os prezos do proxecto non se axustaban á realidade actual; e polo tanto non cubrían o custo da realización das obras", segundo traslada o Goberno local.
Así, fíxose un novo cálculo de custes por parte dos técnicos municipais pasando dunha cantidade inicial de 489.989 euros a outra actualizada de 914.183 euros, é dicir, unha suba do importe total nun 86,5%, sendo esta a única modificación que se fixo no proxecto.
Ante esta situación, remitiuse por parte do Concello un informe reflectindo a nova realidade á Deputación co fin de que fora consciente da dificultade e mantivera a esta obra o aporte inicialmente previsto do 80% do custe total da obra.
Dende o Goberno local explicaron que "ante a negativa do ente provincial a aumentar a partida orzamentaria o Concello vese na obriga de desistir xa que non é posible que en lugar de ter que asumir uns 98.000 euros para afrontar esta intervención na Casa Consistorial teña que facerse cargo de 522.000 euros, unha cuestión inasumible nestes momentos ao non considerar tan perentoria e urxencia esta obra".
O Concello optou entón por solicitar as axudas que concede o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a través do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos de entidades locais (Pirep Local) que tamén veu denegado polo que "desde o equipo de goberno e por responsabilidade decidiuse deixar esta remodelación do Consistorio para mellor ocasión e cando se dean as circunstancias de financiamento axeitadas".