Cerdedo-Cotobade culpa a la inflación de la renuncia a las ayudas para reformar el Consistorio
Por Oskar Viéitez
El gobierno municipal del Concello de Cerdedo-Cotobade acaba de confirmar su renuncia a la subvención del ReacPon con la que se pretendía acometer la reforma integral del Consistorio después del incremento de un 86,5% en el presupuesto de la obra.
Según el proyecto redactado en el mes de abril de 2021 al amparo del Programa ReacPon, el presupuesto de la inversión ascendía a 489.989 euros y la subvención concedida por la Diputación de Pontevedra a 391.992 euros, completándose la financiación mediante una aportación por parte del Concello de Cerdedo-Cotobade por importe de 97.998 euros.
El Concello sacó a licitación pública esas obras por el importe presupuestado y el concurso quedó desierto por falta de licitadores ya que "os prezos do proxecto non se axustaban á realidade actual; e polo tanto non cubrían o custo da realización das obras", según traslada el Gobierno local.
Así, se hizo un nuevo cálculo de costes por parte de los técnicos municipales pasando de una cantidad inicial de 489.989 euros a otra actualizada de 914.183 euros, es decir, una subida del importe total en un 86,5%, siendo esta la única modificación que se hizo en el proyecto.
Ante esta situación, se remitió por parte del Concello un informe reflejando la nueva realidad a la Deputación con el fin de que fuera consciente de la dificultad y mantuviese a esta obra el aporte inicialmente previsto del 80% del coste total de la obra.
Desde el Gobierno local explicaron que "ante a negativa do ente provincial a aumentar a partida orzamentaria o Concello vese na obriga de desistir xa que non é posible que en lugar de ter que asumir uns 98.000 euros para afrontar esta intervención na Casa Consistorial teña que facerse cargo de 522.000 euros, unha cuestión inasumible nestes momentos ao non considerar tan perentoria e urxencia esta obra".
El Concello optó entonces por solicitar las ayudas que concede el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de entidades locales (Pirep Local) que también vino denegado por lo que "desde o equipo de goberno e por responsabilidade decidiuse deixar esta remodelación do Consistorio para mellor ocasión e cando se dean as circunstancias de financiamento axeitadas".