A renovación do Poder Xudicial, a debate en Pontevedra: co bloqueo "perdemos todos e perde o sistema constitucional"
Por Natalia Puga
O Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) ten mandatos de cinco anos, pero o actual vai para nove. Leva catro anos co mandato caducado e coa súa renovación bloqueada por falta de acordo nas negociacións entre os partidos políticos, responsables da designación dos seus vogais no Congreso e o Senado. Esta situación, debaterase este venres en Pontevedra nun foro de debate con representantes das dúas principais asociacións de xuíces: Xuízas e Xuíces para a Democracia (JpD) e Asociación Profesional da Magistratura (APM).
En representación de JpD, con postura progresista, estará un maxistrado pontevedrés, Miguel Aramburu, actualmente á fronte do Xulgado do Penal número 2 de Pontevedra. Por parte de APM, de perfil conservador, José Luis Deaño, destinado en Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Lugo e membro da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
O debate, organizado pola Comisión de Xustiza da agrupación socialista de Pontevedra, será a partir das 19.30 horas no Salón de Actos da Facultade de Belas Artes (rúa da Maestranza) baixo o título 'O Consello Xeral do Poder Xudicial, a debate'. Presentarao a secretaria xeral do PSOE pontevedrés e Subdelegada do Goberno, Maica Larriba, e o moderador será o secretario de Xustiza, Pedro Hermida.
Horas antes da mesa de debate, charlamos cos dous maxistrados, que manteñen posturas enfrontadas en canto á forma na que debe producirse a renovación dos vogais do Consello, pero coinciden en tachar de "lamentable" o bloqueo actual, que prexudica aos máis de 5.000 xuíces e maxistrados que hai en España, pero ao que eles son "alleos", pois o nomeamento non lles corresponde a eles.
Aramburu: "Se quen ten que cumprir as normas, non as cumpren, pois ao final fanlle un serio dano á democracia"
O maxistrado Aramburu considera que o "problema inmediato" que trae esta situación é "a deslexitimación do sistema político. Se quen ten que cumprir as normas, non as cumpren, pois ao final fanlle un serio dano á democracia". Na súa opinión, "aquí perdemos todos. E quen perde aquí basicamente é o sistema constitucional, cando non funciona ou cando non se quere facer funcionar por quen ten a responsabilidade de que funcione".
Neste sentido, insiste en que "dentro da constitución caben moitas cousas, pero o mínimo que hai que facer é cumprir as regras do xogo, as que estean dadas e se non se está de acordo, hai que cambialas, pero mentres non se cambien, hai que cumprilas".
Deaño, pola súa banda, lembra que "a función é dos partidos políticos, que, polo que sexa, non están a asumir as súas obrigacións e chegando a un acordo razoable que permita terminar esta situación".
Miguel Aramburu sinala que na carreira xudicial hai "unha sensación de malestar porque non ves que haxa un interese superior ao propio dos partidos e que neste caso debería prevalecer; ao final, é un instrumento máis da política", mentres que Deaño lamenta que "é unha situación insostible que mesmo pode acabar prexudicando a imaxe que os cidadáns poidan ter da xustiza española".
"Evidentemente, os xuíces e maxistrados que seguen cumprindo diariamente as súas funcións son alleos á discusión que están a ter os partidos políticos", insiste o maxistrado conservador mentres que o seu homólogo progresista profunda en que "non é culpa dos xuíces" e achega que "dá un pouco a sensación de vergoña allea, ver desde fóra, o que podemos ver o resto de cidadáns, por que non se cumpre a lei?".
Aínda que ningún está sorprendido "porque é máis do mesmo", en alusión a que é habitual que a renovación do CGPJ xere tensións entre partidos políticos, si destacan que nunca ata o de agora deuse unha situación similar de bloqueo tan prolongado. "Os porqués haberá que preguntarllos a quen estaba negociando, pero é que van catro anos desde que acabou o mandato do consello", sinala Aramburu, que cualifica a situación de "canellón sen saída", mentres Deaño fala dun bloqueo xa "insostible".
Deaño: "é un sistema esgotado que non está funcionado e debe ser substituído seguindo os estándares que marca a Unión Europea"
A falta de renovación do Consello non afecta directamente ao día a día de traballo dos xuíces, pero si se empeza a notar en órganos como o Tribunal Supremo, onde Aramburu lembra que "teñen vacantes que se teñen que cubrir e non se cobren" e "iso si que é un problema porque as salas do Supremo xa están algunhas con bastante atraso, pois aínda estarán con máis"; ou as audiencias provinciais, e as que Deaño lembra que non se pode proceder á designación de novos presidentes e manteñen, por exemplo, á Audiencia Provincial de Lugo cun responsable en funcións.
As posturas dos dous maxistrados son totalmente opostas no que ten que ver co procedemento de elección do CGPJ. Miguel Aramburu manifesta que "non creo que urxa tanto a reforma, o que hai que facer é que o sistema funcione; hai unha lei que regula como se teñen que elixir os vogais do Consello e que non se están cumprindo". Aínda que "evidentemente este sistema é un fracaso porque levamos catro anos cun goberno interino", na súa opinión, non é necesario modificar a lei, "o que hai que facer é cumprila".
Deaño si aposta pola modificación do sistema de designación de doce dos vinte vocais do CGPJ, os vogais elixidos entre os xuíces. Agora elíxeos o Parlamento, pero APM aposta por que "no futuro, e da maneira máis próxima posible, se puidese levar a cabo tamén a reforma do sistema de elección dos vogais de orixe xudicial". Considérao "un sistema esgotado que non está funcionado e debe ser substituído seguindo os estándares que marca a Unión Europea de maneira reiterada de que sexan elixidos directamente os xuíces e maxistrados".
Miguel Aramburu defenderá no debate deste venres que os partidos están agora poñendo "escusas peregrinas" para non chegar a acordos, a última, a decisión do PP de levantarse das negociacións e condicionar a renovación a que o Goberno poña por escrito que non reformará o delito de sedición. "É unha escusa que é mesturar churras con merinas, unha cousa é o Consello e outra cousa é a capacidade do Goberno ou do Parlamento de modificar as leis, que para iso están e para iso os habemos elixidos os cidadáns", opina o xuíz pontevedrés.