Habilitan axudas para a compra de vivenda na zona vella de Pontevedra e outros nove centros históricos
Por Manu Otero
Os interesados en adquirir unha vivenda en centros históricos de sete concellos da contorna de Pontevedra teñen á súa disposición axudas económicas da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda por un importe máximo de 12.800 euros por beneficiario.
Cun orzamento de 600.000 euros, o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luís López, explicou este martes que os espazos susceptibles de beneficiarse destas subvencións son a zona vella de Pontevedra e o núcleo de Estribela, a localidade de Combarro, en Poio; a zona vella e o barrio da Banda do Río Lameira, en Marín; os núcleos de Carril e Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa; o barrio de Santo Tomé, en Caldas; e os centros históricos de Cambados e Tui.
O obxectivo desta liña de axudas é "facilitar o asentamento poboacional e a recuperación social destes barrios", explicou o representante da Xunta. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 1 de setembro e a achega económica dependerá de diversos factores.
Os compradores menores de 35 anos poderán recibir un máximo de 12.800 euros, mentres que os maiores desa idade percibirán ata 10.800 euros. E sempre sen superar o 20 % do prezo de adquisición.
Esta é a terceira convocatoria do programa, que multiplica case por tres o orzamento da convocatoria anterior, e ten como novidades principais a supresión do requisito de ser menor de 35 anos. Ademais, amplíase o límite de ingresos, para que o abanico de candidatos sexa maior, pasando ata 6,5 veces o IPREM (48.877 euros). Desde a Consellería estiman que esta modificación permitirá ao 90 % das familias galegas acceder á axuda.
"Axudará a recuperar, con criterios expansivos abertos a toda a sociedade, os nosos núcleos históricos e de maior valor patrimonial favorecendo a súa dinamización social en base aos principios de humanización e confortabilidade", destacou o delegado Luís López, quen lembrou que existen abertas outras liñas de subvencións para concellos de menos de 5.000 habitantes ou os bonos de alugueiro social.
"Pretendemos aproveitar a potencialidade do existente, primando as rehabilitacións e a optimización do parque de vivendas baleiras, facendo que Galicia sexa cada vez máis un lugar inmellorable para vivir con fogares cada vez máis acolledores e funcionais e outorgando oportunidades para todos", rematou López.