Poio saca a concurso o subministro eléctrico cunha previsión de aforro de 60.000 euros anuais
Por Redacción
O Concello de Poio prevé aforrar preto de 60.000 euros anuais no que a consumo enerxético se refire, despois de sacar a concurso o prezo do subministro eléctrico. Ao proceso de licitación presentáronse preto de media ducia de empresas. Se non se produce ningún contratempo inesperado, a tramitación completarase ao 100% o vindeiro mes de febreiro.
Será a partir de entón cando quede establecido un prezo fixo para o subministro eléctrico destinado a alumeado público, así como o correspondente a edificios de titularidade municipal.
A tenente de alcalde e responsable de Obras e Servizos, Chelo Besada, confirmou que a duración do contrato será de doce meses, prorrogable por un ano máis a maiores. Besada explica que esta medida actualmente só a aplican na provincia de Pontevedra concellos coma Vigo ou a propia capital, pero "non é habitual atopala en vilas coma Poio", xa que o proceso de tramitación é complexo e, ademais, require do visto bo da Unión Europea, entre outros requisitos. Por iso, non é de estrañar que os pasos burocráticos se prolongasen durante practicamente un ano.
Son varios os beneficios que se obteñen apostando por esta fórmula. Neste senso, a tenente de alcalde de Poio lembra que "é habitual que as tarifas da enerxía eléctrica fluctúen moito, pero, con esta adxudicación, os custes vanse manter". Ademais do aforro que iso supón, a concelleira do PSOE sinala que "agora o Concello poderá facer unha previsión moito máis exacta á hora de calcular os gastos derivados deste servizo e iso é moi importante".
Por outra banda, a concelleira de Obras e Servizos amosouse satisfeita polo feito de que concorresen ao concurso previo á adxudicación ata cinco firmas diferentes. "Son máis das habituais neste tipo de procesos", afirmou. Esta é a primeira vez que Poio se decide por esta fórmula.
Trátase dun paso máis na folla de ruta marcada polo Goberno municipal no que se refire á búsqueda de iniciativas que axuden a aumentar o aforro de consumo enerxético sen que o servizo se resinta. Nos últimos anos, a instalación de novos contadores e de luminarias "led" axudou a reducir de xeito drástico os custes.
Así, mentras que no ano 2013 a factura da luz rondou os 700.000 euros, a día de hoxe estes custes están moi por debaixo dos 500.000 euros. "A previsión é continuar afianzando esta tendencia nos vindeiros anos", finalizou Chelo Besada.