Poio saca a concurso el suministro eléctrico con una previsión de ahorro de 60.000 euros anuales
Por Redacción
El Concello de Poio prevé ahorrar cerca de 60.000 euros anuales en el que a consumo energético se refiere, después de sacar a concurso el precio del suministro eléctrico. Al proceso de licitación se presentaron cerca de media docena de empresas. Si no se produce ningún percance inesperado, la tramitación se completará al 100% el próximo mes de febrero.
Será a partir de entonces cuando quede establecido un precio fijo para el suministro eléctrico destinado a alumbrado público, así como el correspondiente a edificios de titularidad municipal.
La teniente de alcalde y responsable de Obras y Servicios, Chelo Besada, confirmó que la duración del contrato será de doce meses, prorrogable por un año más a mayores. Besada explica que esta medida actualmente solo la aplican en la provincia de Pontevedra concellos como Vigo o la propia capital, pero "no es habitual encontrarla en villas como Poio", ya que el proceso de tramitación es complejo y, además, requiere del visto bueno de la Unión Europea, entre otros requisitos. Por eso, no es de extrañar que los pasos burocráticos se prolongaran durante prácticamente un año.
Son varios los beneficios que se obtienen apostando por esta fórmula. En este sentido, la teniente de alcalde de Poio recuerda que "es habitual que las tarifas de la energía eléctrica fluctúen mucho, pero, con esta adjudicación, los costes se van a mantener". Además del ahorro que eso supone, la concejala del PSOE señala que "ahora el Concello podrá hacer una previsión mucho más exacta a la hora de calcular los gastos derivados de este servicio y eso es muy importante".
Por otra parte, la concejal de Obras y Servicios se mostró satisfecha por el hecho de que concurrieran al concurso previo a la adjudicación hasta cinco firmas diferentes. "Son más de las habituales en este tipo de procesos", afirmó. Esta es la primera vez que Poio se decide por esta fórmula.
Se trata de un paso más en la hoja de ruta marcada por el Gobierno municipal en el que se refiere a la búsqueda de iniciativas que ayuden a aumentar el ahorro de consumo energético sin que el servicio se resienta. En los últimos años, la instalación de nuevos contadores y de luminarias "led" ayudó a reducir de manera drástica los costes.
Así, mientras que en el año 2013 la factura de la luz rondó los 700.000 euros, a día de hoy estos costes están muy por debajo de los 500.000 euros. "La previsión es continuar afianzando esta tendencia en los próximos años", finalizó Chelo Besada.