Sen casa, pero con pasta
Por Redacción
Dez anos despois de comprar as súas vivendas na rúa Camposanto, na zona da Parda, 21 familias quedarán agora sen os seus pisos, pero recuperarán todo o diñeiro pagado e recibirán unha indemnización polos danos e prexuízos que lles causou a situación. Os 21 gañaron unha batalla xudicial que libraban contra a promotora pontevedresa UA 14, SL pola situación na que se atopaban as súas propiedades, que nunca chegaron a obter licenza de primeira ocupación e o Concello de Pontevedra declarou fóra de ordenación.
A batalla xudicial resolveuna a Sección Primeira da Audiencia Provincial de Pontevedra nunha sentenza notificada este mércores ás partes que obriga á promotora a devolver aos compradores todo o diñeiro que lles pagaron polos pisos e prazas de garaxe, a indemnizalos cun total de 526.426,60 euros e a devolverlles o IVE e os intereses desde a data na que se presentou a demanda xudicial.
A sentenza declara, en concreto, a resolución dos contratos de compravenda dos inmobles, que están situados no edificio Aldebarán da rúa Camposanto. Os demandantes adquiriron as vivendas no ano 2006 e ocúpanas desde entón, pero, tras o fallo xudicial, devolveranllas á promotora.
Os compradores dos pisos do edificio Aldebarán gañan a batalla xudicial á promotora e devolverálles os cartos que pagaron
Tras coñecerse a sentenza, o avogado dos compradores das vivendas, Jaime Olmedo Suárez-Vence, valorou positivamente a resolución xudicial, que dá a razón aos seus clientes porque o inmoble non conta coa licenza de primeira ocupación que a promotora estaba obrigada a obter. Destaca que a situación lles causou "un grave trastorno" e que a propia sentenza lles recoñece unha "paciencia infinita" mentres esperaban a licenza de primeira ocupación que non se chegou a conceder.
O edificio non tiña licenza de primeira ocupación porque a altura interior das vivendas é inferior á mínima regulamentaria e o Concello de Pontevedra tomou a decisión de deixalo fóra de ordenación porque a promotora non realizou as obras de adaptación á licenza de obras. A decisión municipal non supuxo sancionar á promotora, pero si se deixou caducar o expediente de reposición da legalidade.
A Audiencia Provincial aplica nesta sentenza a recente xurisprudencia do Tribunal Supremo a contratos de compravenda formalizados nos anos 2006 e 2007 e considera que o tempo transcorrido non é obstáculo para a estimación da demanda. Así, determina que a entrega física da vivenda non basta para dar por cumprido o contrato, senón que non se considera que a promotora cumpre coas súas obrigacións contractuais mentres o inmoble carece de licenza de primeira ocupación e necesita dunha legalización urbanística.
Neste procedemento xudicial o Xulgado de Primeira Instancia número 4 de Pontevedra desestimara inicialmente as pretensións dos veciños ao considerar que, cando compraron as súas vivendas, xa sabían que non tiña licenza de primeira ocupación ou "debeu selo" e que, en todo caso, a falta de licenza non impide nin desenvolver na vivenda as actividades propias da vida ordinaria nin fan a vida "dificultosa, desagradable ou imposible". Engadía aquel documento que o razoable é entender que ao declararse o edificio fóra de ordenación, o comprador conservará o comprado sen outra diminución que a que resulte da limitación de non poder facer máis que obras de mera conservación e as necesarias para o mantemento do uso, pero non impedirá o pacífico uso da vivenda.
Fronte a aquel fallo, os propietarios apelaron no recurso que finalmente lles deu a razón na Audiencia argumentando que os promotores lles dixeron en todo momento que conseguirían a licenza de primeira ocupación e había un pacto no que se comprometían a obtela.