Los funcionarios de A Parda defienden en la calle el carácter gratuito del registro civil
Por Redacción
La nueva Ley del Registro Civil supondrá, a juicio de los funcionarios judiciales, "que paguemos por un servizo que a dia de hoxe é gratuito" y, contra esa y otras circunstancias, salieron este jueves a la calle. Varias decenas de trabajadores de los juzgados de A Parda repitieron, un jueves más, una escena que ya empieza a convertirse en habitual en el edificio: una pancarta y una protesta contra la privatización del servicio.
La reforma legal, que implica la modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, ha llevado a todos los sindicatos judiciales y trabajadores no afiliados a manifestarse de forma conjunta y huyendo de siglas, con el denominador común de camisetas de color amarillo y de la pancarta: "Non á privatización do rexistro civil".
La protesta se enmarca en la campaña informativa y reivindicativa puesta en marcha para informar a los ciudadanos de la situación. En asemblea, los trabajadores acodaron manifestarse este jueves y alertar que, con la nueva ley, "queren entregar os nosos datos fundamentais", en alusión a que todos los datos privados y sensibles de los ciudadanos, que hasta ahora eran tratados por funcionarios con obligación de respetar la confidencialidad, pasarán a estar en manos privadas de los registradores mercantiles. Supondrá una "vulneración do dereito á intimidade".
"Queren entregar a 120 privilexiados un servizo público", denuncian y añaden que a raíz de la entrada en vigor de la reforma en el mes de julio los ciudadanos se alejarán del registro civil, pues hasta ahora podían acceder al servicio en cada partido judicial y en los juzgados de paz, pero a partir de la nueva ley "os cidadáns de todos os pobos terán que desprazarse ata o rexistro mercantil para facer todas as xestións".
En la concentración recibieron este jueves el apoyo de trabajadores de servicios como las funerarias, de miembros de la Plataforma Non Crematorios Zona Leste y del partido Anova Pontevedra, entre otros.
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