Os funcionarios da Parda defenden na rúa o carácter gratuíto do rexistro civil
Por Redacción
A nova Lei do Rexistro Civil supoñerá, a xuízo dos funcionarios xudiciais, "que paguemos por un servizo que a dia de hoxe é gratuíto" e, contra esa e outras circunstancias, saíron este xoves á rúa. Varias decenas de traballadores dos xulgados da Parda repetiron, un xoves máis, unha escena que xa empeza a converterse en habitual no edificio: unha pancarta e unha protesta contra a privatización do servizo.
A reforma legal, que implica a modificación da Lei 20/2011, do 21 de xullo, levou a todos os sindicatos xudiciais e traballadores non afiliados a manifestarse de forma conxunta e fuxindo de siglas, co denominador común de camisetas de cor amarela e da pancarta: "Non á privatización do rexistro civil".
A protesta enmárcase na campaña informativa e reivindicativa posta en marcha para informar os cidadáns da situación. En asemblea, os traballadores apoiaron manifestarse este xoves e alertar que, coa nova lei, "queren entregar os nosos datos fundamentais", en alusión a que todos os datos privados e sensibles dos cidadáns, que ata agora eran tratados por funcionarios con obriga de respectar a confidencialidade, pasarán a estar en mans privadas dos rexistradores mercantís. Supoñerá unha "vulneración do dereito á intimidade".
"Queren entregar a 120 privilexiados un servizo público", denuncian e engaden que a raíz da entrada en vigor da reforma no mes de xullo os cidadáns se afastarán do rexistro civil, pois ata agora podían acceder ao servizo en cada partido xudicial e nos xulgados de paz, pero a partir da nova lei "os cidadáns de todos os pobos terán que desprazarse ata o rexistro mercantil para facer todas as xestións".
Na concentración recibiron este xoves o apoio de traballadores de servizos como as funerarias, de membros da Plataforma Non Crematorios Zona Leste e do partido Anova Pontevedra, entre outros.
Relacionadas:
-
Traballadores xudiciais da Parda e a Audiencia inician un calendario de protestas
Por Natalia Puga & Mónica Patxot |
-
Os funcionarios non se fían dunha posible "marcha atrás" do Goberno na privatización do Rexistro Civil
Por Cristina Saiz & Anxo Lourido |
-
O PSOE quere que a Xunta esixa a Rajoy que desista de privatizar os Rexistros Civís
Por Oskar Viéitez |
-
Todo listo para enterrar o rexistro civil, falecido aos 144 anos "cos auxilios espirituais do Goberno"
Por Natalia Puga & Mónica Patxot |
-
Preocupación no Concello ante a pretendida privatización dos rexistros civís
Por Redacción |
-
Todos os traballadores da Parda mobilizaranse unidos contra a privatización do rexistro civil
Por Natalia Puga |
-
CC.OO. convoca protestas contra a privatización do Rexistro Civil e denuncia o colapso nos arquivos xudiciais
Por Redacción |