Louro lamenta el retraso y la escasez de las ayudas a la rehabilitación en el Centro Histórico
Por Redacción
El Área de Rehabilitación Integral (ARI) del Centro Histórico de Pontevedra no recibirá fondos públicos del Plan Nacional de Vivienda hasta el año 2015. El concejal de urbanismo, Antón Louro, lamentó la tardía firma del convenio entre el Ministerio de Fomento y la Xunta el pasado viernes.
Cerca de 70 propietarios de inmuebles en el Centro Histórico de Pontevedra aguardan por la concreción de las ayudas públicas desde que la Xunta aprobó, en octubre de 2012 a propuesta del Concello de Pontevedra para la declaración de este ARI. No obstante, el Plan Nacional de Vivienda 2013-2016 se aprobó con un retraso superior a un año.
La consecuencia de la pérdida de dos anualidades es que la gestión real de las ayudas públicas desde los ayuntamientos se limitará al período 2015-2016.
Además Louro advierte de la escasez de las ayudas consignadas, 35 millones de euros a repartir en toda Galicia en dos anualidades, a la espera de conocer las partidas que dotará la Xunta.
En cuanto a las ayudas finales, tan sólo está concretado que el Ministerio aportará un máximo de 11.000 euros por cada actuación individual, pero falta aun por definir la parte de la Xunta de Galicia.
Louro estima que, dada la situación producida, el Concello debería estudiar la posibilidad de incrementar las subvenciones a la rehabilitación con fondos municipales.
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