Joaquín Gabriel Santos continúa como decano de Colegio de Procuradores
Por Redacción
La sala noble de la Audiencia Provincial de Pontevedra fue el escenario de la primera Junta General Extraordinaria del Ilustre Colegio de Procuradores de Pontevedra (ICPP) tras las recientes elecciones para la renovación de sus órganos de gobierno.
Durante el acto, se proclamó y tomó posesión la única lista de candidatos presentada, encabezada por Joaquín Gabriel Santos Conde, quien inicia su segundo mandato como Decano-Presidente del ICPP.
Junto a Santos Conde, la nueva Junta de Gobierno está compuesta por la vicedecana Elena Montáns Argüello, el secretario Faustino Javier Maquieira Gesteira, la vicesecretaria María Sanjuan Carril, el tesorero Antonio Fernández García, y el vicetesorero Francisco Javier Fernández Somoza.
Los vocales de este equipo son José Luis Gómez Feijoo, Mª Úrsula Pardo de Ponte, Rocío Cochón Castro y Jorge Ignacio Freire Rodríguez.
En su discurso, Santos Conde agradeció el trabajo realizado por la Junta de Gobierno durante los últimos cuatro años, un periodo marcado por el impacto de la pandemia en la actividad judicial.
Destacó el ambicioso Plan de Recuperación propuesto para hacer frente al atasco judicial y el protocolo pionero de sustitución por motivos de fuerza mayor, que posteriormente fue regulado mediante Real Decreto Ley.
También hizo referencia a la formación específica en Violencia de Género desarrollada durante los últimos años y abogó por la intervención de los procuraddores en la ejecución de las sentencias.
La nueva Junta de Gobierno del ICPP se comprometía en este acto a continuar impulsando medidas dirigidas a la conciliación, la formación y la protección de los derechos de los profesionales y ciudadanos, en un esfuerzo por mejorar la eficiencia y la calidad del servicio judicial en Pontevedra.
El Colegio cuenta con más de cien profesionales que desarrollan su trabajo en los partidos judiciales de Pontevedra, Caldas, Cambados, Marín, Vilagarcía de Arousa, Cangas, A Estrada y Lalín.
Dispone de ocho delegaciones en los juzgados de su ámbito territorial y tutela el ejercicio de sus colegiados.
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