Portos de Galicia ultima la mejora del acceso al puerto de Raxó con la previsión de rematar en las próximas semanas
Por Oskar Viéitez
Portos de Galicia está trabajando en la última fase de las obras de remodelación, humanización y mejora de la seguridad viaria en el acceso al puerto de Raxó.
El conselleiro de Mar, Alfonso Villares visitó este martes estos trabajos acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, por el alcalde de Poio, Ángel Moldes, y el presidente del ente público, José Antonio Álvarez.
Estos trabajos son el resultado de un convenio de colaboración entre Portos de Galicia y el Concello de Poio. La actuación global está presupuestada en más de 900.000 euros, de los que Portos de Galicia financia el 70%, 640.000 euros, y el Concello, el 30%, 275.000 euros.
El alcalde de Poio, Ángel Moldes ha señalado que este proyecto "nace da man dos propios colectivos" locales como son la asociación de vecinos, la Sociedad Cultural Deportiva de Raxó y de la Sociedad Cultural Deportiva de Samieira por lo que recalcó su carácter de "proyecto integrador" además de "totalmente necesario e prioritario para o noso Concello".
Moldes espera que la obra pueda ser entregada antes de las fiestas de San Xoán.
El Concello asumirá a partir de entonces el mantenimiento del vial, la vigilancia de las instalaciones, la regulación del tráfico -garantizando de manera permanente el acceso al muelle y la actividad portuaria- y la recogida de residuos de la zona portuaria.
Las obras consistieron en la humanización del vial con criterios más amables para los peatones e incluyeron la red de instalación de servicios urbanos. Además integra la demanda de actuar de manera general en las aceras que se encuentran fuera del suelo de competencia de Portos de Galicia, mejorando un itinerario peatonal, separado del tránsito rodado, desde la carretera general hasta el paseo del puerto.
Finalmente, el proyecto incluye también el aumento de la calidad del espacio, mediante la colocación de nuevo mobiliario urbano. Asimismo, recoge la mejora de la eficiencia y estética de la red de alumbrado, así como las redes de abastecimiento, pluviales y fecales y se reforzará la señalización.