A Plataforma Dignidade da Avogacía de Pontevedra traslada as súas reivindicacións ao subdelegado do Goberno
Por Oskar Viéitez
O subdelegado do Goberno, Abel Losada, recibiu aos representantes da Plataforma Dignidade Avogacía Pontevedra, encadrada no sindicato Venia, para escoitar as súas demandas para a mellora das condicións nas que se presta o servizo fundamental de xustiza gratuíta na provincia de Pontevedra.
Losada comprometeuse a trasladar aos ministerios competentes as demandas que teñen que ver co Estado no que atinxe ás xubilacións e a aprobación dun estatuto xurídico que regule esta rama da avogacía.
A Plataforma falou polo miúdo das indemnizacións económicas que perciben polo seu traballo e as condición nas que teñen que prestalo, cuestión que xa trasladaron á Xunta de Galicia como administración competente na nosa comunidade.
Ademáis, puntualizaron que non só se trata de actualizar as retribucións que perciben, senón de cubrir todos os custos, a súa actualización anual, a redución da carga burocrática e o dereito á conciliación, o descanso e a desconexión dixital.
Losada expresou a súa "solidariedade con este colectivo", que presta unha "atención fundamental" a todas as persoas que non poden permitirse a contratación dun profesional e vén atendida a súa defensa coa máxima profesionalidade, "a pesar das condicións de precariedade nas que exercen os 500 avogados e avogadas que traballan no quenda de oficio na nosa provincia".
O ano pasado houbo 10.000 casos de xustiza gratuíta no territorio provincial e cada ano este volume increméntase, mentres os avogados e avogadas de oficio son menos.
ROLDA DE REUNIÓNS
O encontro deste martes co subdelegado do Goberno enmárcase na rolda de contactos que esta plataforma vén mantendo con diversas autoridades a nivel xudicial e institucional. Días atrás reuníronse coa xuíza decana de Pontevedra, Belén Rubido de la Torre, coa propia decana do Colexio de Avogacía de Pontevedra, Gema Rial Rodríguez, e onte luns co presidente da Audiencia Provincial, Francisco Javier Menéndez Estébanez, a quen informaron da evolución da folga de letrados da quenda de oficio, e das reivindicacións que a motivan.
Igualmente, destacaron que quen está exercendo o seu dereito de folga "están a respectar escrupulosamente os servizos mínimos indispensables". Con todo, os profesionais de oficio están a atoparse coa "falta de consideración e de recoñecemento do seu dereito por parte de moitos órganos xudiciais" á hora de solicitarse suspensións de vistas ou doutras actuacións non incardinadas neses servizos mínimos, xa que "non existe un criterio unificado xa que nos atopamos ante unha reivindicación histórica, por ser a primeira folga da avogacía de oficio que se dá xa non só a nivel local ou autonómico, senón tamén a nivel estatal".
Tras a exposición de inquietudes e demandas por parte da Plataforma Dignidade Avogacía Pontevedra, o maxistrado que preside a Audiencia de Pontevedra, mostrou a súa sensibilidade coa situación descrita, sinalando a conveniencia de lograr o ditado dun Estatuto que regule a prestación de asistencia por quenda de oficio, así como a conveniencia de poder conseguir directrices o máis unánimes posibles a todos os niveis.
Relacionadas:
-
A folga da quenda de oficio chega aos casos de violencia de xénero de Marín cunha baixa masiva de avogados
Por Natalia Puga |
-
A Casa da Luz faise eco das demandas para dignificar a Avogacía
Por Redacción |
-
Avogados recollen firmas contra normas dos xulgados herdadas da pandemia que "no estamos dispuestas a tolerar más"
Por Natalia Puga & Mónica Patxot |
-
A Plataforma 'Dignidade Avogacía Pontevedra' defende o dereito á folga ante o Fiscal Xefe de Pontevedra
Por Redacción |
-
Os avogados, en loita: "Somos unha peza fundamental da administración de xustiza e non se nos respecta como tal"
Por Natalia Puga & Mónica Patxot |
-
Avogados da quenda de oficio convocan unha concentración para visibilizar a súa protesta
Por Oskar Viéitez |
-
O Colexio de Avogados de Pontevedra apoia o dereito á folga da quenda de oficio
Por Natalia Puga |
-
O galimatías xurídico no que tres avogados acaban obrigados a defender “gratis” a tres empresas
Por Natalia Puga |
-
Folga indefinida dos avogados da quenda de oficio: "Somos unos esclavos"
Por Oskar Viéitez |
-
A quenda de oficio mobilízase "por un exercicio da Avogacía digno"
Por Natalia Puga |