Rafael FJ Rios
Mensajes que llegan de Francia
Escribo antes de la segunda vuelta para constatar que aquel libre albedrío, aquella igualdad de las almas ante Dios y aquel amor al prójimo que fueron los valores cristianos secularizados que sirvieron para construir los valores republicanos de Libertad, Igualdad y Fraternidad, vienen siendo desde hace décadas un tanto ninguneados por el mandarinato francés, haciendo pasar a primer plano asuntos que todos conocemos: diversidad, inclusión, tolerancia, y mientras las Cuentas Públicas como sostén de la nación están hundidas en el famoso fango.
¿Cuántos franceses perciben que su vida ha perdido calidad, tranquilidad y futuro? Todos. Han pasado por delante de sus narices tantos hechos que han remarcado esta visión que todos perciben que algo va mal, muy mal, y cada ciudadano lo achacará a su particular visión del mundo, mientras los mandarines en los ministerios y en los medios de comunicación siguen sacando a pasear diariamente al perro del hortelano y al asno de Buridán hasta llegar al actual parto de los montes. El 80% de los jóvenes franceses vota a los extremos -¡voto joven a Alvise!- mientras afirman que si caricaturizamos tenemos la elección entre la peste y el cólera y manifiestan su hartazgo pensando que es demasiado tarde para Francia para reencaminar su trayectoria hacia los mejores. ¿Nos suena? Francia era una sociedad número 1 en Europa y hoy no lo es, es más, Francia es el enfermo de Europa y no porque ganen unos u otros partidos, es el enfermo de Europa porque los que la conocen bien nos dicen que es un país que no funciona. Los servicios son muy malos, la burocracia es infinita… falla todo, desde los servicios regionales de autobuses hasta las farmacias o la asistencia médica por falta de profesionales. Y aún no hemos hablado de lo más importante para los franceses: la seguridad de la ciudadanía, el cumplimiento de la Ley… La realidad francesa está en las antípodas de los valores republicanos: no puede hablarse de libertad cuando hay zonas enteras del país donde no rige la ley común, y para colmo la misma ley impide la denuncia. No puede hablarse de igualdad cuando se hace separación para convertir la etnicidad en fuente de privilegios sociales. No puede hablarse de fraternidad cuando hay segmentos enteros de la población que viven en conflicto deliberado con la sociedad que los acoge. Aquella final de fútbol en Saint-Denís de hace un par de años en que los asistentes fueron atracados, amenazados, intentos de violación, asaltos a las vallas… en el mismísimo París, asuntos que han provocado que a las élites políticas y mediáticas que han gobernado Francia durante las últimas décadas les haya llegado el hartazgo de los ciudadanos y lo único que necesitan y quieren es largar a esta casta de una puñetera vez.
Es letal para la sociedad que la diversidad consista en aceptar que haya quien no quiera someterse a la ley común, y poblaciones enteras, miles/8 millones de personas que campan a sus anchas sin aceptar la Ley laica republicana pero que abren sus fauces para recibir una y otra vez privilegios económicos y sociales de todo tipo, todo esto es letal para la sociedad. Además, de vez en cuando y siguiendo las órdenes que emanan de Pakistán, Afghanistán, Siria o Irán, comandos armados de asesinos nacidos en Francia liquidan a ciudadanos franceses en medio de las calles, en salas de fiesta, en cafeterías o a miembros de la seguridad. Con indisimulada simpatía en mucha parte de la población subvencionada. Todo esto provoca el hundimiento de una nación y en ello está Francia. En el hundimiento. Con unos resultados económicos cada vez peores mientras han incrementado una y otra vez el gasto, los déficits anuales y el incremento carajal de la Deuda en pos de la diversidad, la inclusión y la tolerancia que tanto cuestan: cuestan tanto que no hay suficientes médicos, por ejemplo. Una nación rota, empobrecida, en acelerada decadencia, gobernada por una casta soberbia del que el francés de a pié, trabajador, con sentido de pertenencia a su país, clama con absoluto hartazgo contra los mandarines del Eliseo en la deriva suicida en la que han metido la República.
Es la realité la que va a votar para intentar darles una patada en el culo a los mandarines. Esta es la esencia de lo que sucede. Lo que pasa es que Francia es una sociedad muy ideologizada, actualmente partida en dos y una de las partes está invocando a Manitú con los sonajeros, crótalos y maracas pertinentes con los que ahuyentar los espíritus de la extrema derecha, la derecha extrema, la ultraderecha, el fascismo y el sumsum corda. Supongo que los mismos sahumerios que dieron alas a la victoria de Meloni en Italia. Y como en el teatro… fuese y no hubo nada: sigue la actividad política normal, las libertades, las leyes… lo que intentan atajar es la sangría de Lampedusa, de Canarias y en Francia las banlieue de Marsella, Niza, Lyon, Nantes, París… y el carajal deterioro de las Cuentas Públicas nacionales con la consiguiente pérdida de empleos e inversiones. Nosotros vamos con una década de retraso con respecto al volumen, pero el camino es el mismo. Cruda realidad. Realité, mon ami.
Post Data: del otro lado de la plaza llega el Komité de SaluZ Públika que, como contrapartida a la realité, va a levantar un monumento tan alto como la torre Eiffel de grande dedicado al Herror, contribuyendo además a la tríada neoeuropea de la diversidad, inclusión y tolerancia con la incorporación al curso vital de la nación con su aporte más preciado, la famosísima ruine, tan grata a la izquierda, neo también. Estos retrógados le van a cambiar el nombre a su país para dejarlo solamente en Rancia si llevan a cabo su programa, rodeados de Estado improductivo a coste de platino iridiado, inseguridad e inmigración masiva. Asunto y deterioro extremo que haría salir de su órbita a la nación mientras contemplamos cómo se verá obligada a apartarse de la UE por la explosión de su Deuda. Un plan. Deja de existir la UE.