Marta Rodríguez Engroba
Para esa cara viaxe non necesitamos alforxas
Que se ben os homes non son invulnerables, nin as mulleres incapaces de exercer a violencia, somos nós, as mulleres, as que soportamos un maior e desproporcionado risco de ser asasinadas, e que este risco para nós, as mulleres, é maior se os nosos potenciais asasinos son as nosas parellas ou ex parellas...
Aí son nada os descubrimentos! Pois non tiñamos nin idea, que cousas!
Non hai que espremer tanto o cerebro para chegar a conclusión de que é máis probable que nos mate a nosa parella ou ex parella, que non o veciño do piso de arriba ou un señor que pasaba pola rúa.
Home, pode pasar o segundo suposto, claro que si, pero, se de probabilidades falamos...!
Para esa cara, carísima, viaxe, non necesitamos alforxas.
O que non nos aclaran, coma sempre, por suposto, é cantos miles e miles de euros se investiron en facer ese "estudo", que, por suposto, saen do peto de todos e todas nos, para chegar a unhas conclusións obvias e de puro sentido común, que os que nos dedicamos a traballar man a man con vítimas de violencia machista temos máis que claras, sen investir un so euro, e sen gañalo, por suposto, e para o que non precisamos, desde logo, anos.
Compartir o día a día das vítimas, dos seus fillo e fillas, son elementos mais que suficientes para sacar conclusións, pero, por suposto, para isto hai que saír dos despachos, e botarlle ganas e verdadeira vontade para tentar loitar contra esta mortal lacra que é a violencia de xénero que, desde logo, non se vai, xa non a erradicar, se non nin sequera a paliar, como non se faga algo mais que debater comodamente desde as respectivas cadeiras, nin a base de estatísticas e informes que, e con todo o respecto o dicimos, soan a broma, con ningunha gracia, iso si, porque estamos a falar de vidas, de vidas de mulleres, de nenas, de nenos...
Para o que si son útiles, eso o temos todos claro, é para xustificar os postos adxudicados a moitos e un gasto inmenso, por non dicir escandaloso, que se podería ter investido en recursos moito mais urxentes, máis efectivos, que tiveran como consecuencia resultados reais.
Pero se de estudos se trata, por que non os fan, por poñer un exemplo, para pescudar cantas agresións machistas, ou mesmo asasinatos, se poderían ter evitado se as vítimas e os seus fillos e fillas contaran coa protección necesaria, a que teñen todo o dereito e que case nunca se lles brinda?
Ou canto descendería a violencia de xénero nos períodos vacacionais, como os que xa temos a volta da esquina, Nadal, pontes, etc, etc, se as comisarías e, máis concretamente, as Ufam (Unidades de Familia e Axuda a Muller) non se deixaran practicamente baleiras, ou baleiras por completo, porque as masivas ausencias dos axentes por mor das vacacións sen ser substituídos xustamente nas datas nas que máis risco corren estas mulleres e os seus fillos os deixan totalmente desprotexidos?
Cantas agresións ou, peor aínda, cantas vidas, custan estas máis que evidentes e gravísimas eivas, que se repiten ano tras ano, por máis que os que estamos en contacto directo coas vítimas alertamos ao respecto, sen que se nos escoite?
Ou a comprobar a "eficacia" do sistema VioGén, cuxos resultados son máis que obvios e cuestionables, pero que non se fai nada por revisar, nin moito menos por reformar, por mais vidas que custe?
E que dicir desas vítimas con ordes de protección ou de afastamento en vigor, pero as que ninguén fixo un seguimento, nin tampouco aos seus maltratadores, neglixencias que pagaron elas coas súas vidas?
Pero, evidentemente, hai estudos que non interesa facer, por unha banda, porque as respostas, máis que obvias, é mellor, para moitos, demasiados, que fiquen silenciadas, e, pola outra, porque ese rendible negocio no que xa se converteu a violencia de xénero, remataría, ou, se vería, cando menos, notablemente diminuído, e isto non se pode permitir, claro.
Son moitos cargos, "chiringuitos" ,presuntamente sen ánimo de lucro, pero que contan cunhas arcas algo mais que nutridas grazas a esta tremenda lacra, e mesmo votos, os que se poñerían en risco ou pode que mesmo chegaran a desaparecer, e isto non se pode permitir, faltaría máis!
Por que non se toman a molestia de esixir a moitos colectivos que están a percibir substanciosas subvencións, se supón que para loitar contra a violencia de xénero, xustifiquen en que os empregan realmente?
Naturalmente, iso tampouco interesa.
A violencia de xénero xa se converteu nun negocio do máis lucrativo para moitos e moitas, ao que non están dispostos a renunciar, e distraer a atención con números, estatísticas e medidas cosméticas, é unha táctica tan boa coma calquera outra, que, ademais, moi poucos van cuestionar, e, se o fan, con quitalos do medio, asunto arranxado.
Non é de estrañar, a vista de todo isto, que os que non nos lucramos a base da desgracia, estorbemos, e se faga, porén, todo o posible por neutralizarnos.
E podemos asegurar que, para isto, para tentar botarnos, si existe unión, pola conta que lles trae a moitos!