José Enrique Abalo
Do día D á desunión
No panorama político actual, a aparición de partidos de extrema dereita e de figuras estrambóticas que din defender a España, pero que na primeira ocasión dan a man e comparten discurso con quen non a respectan (Netanyahu ou Milei) parecen subir nas enquisas e gañar forza. Porén, na nosa terra galega, afortunadamente, seguen a ser unha anécdota insignificante.
Non hai que esquecer que, nas últimas dúas décadas, estes partidos acadaron un preocupante ascenso en diversos países, chegando a gobernar ou sendo a segunda ou terceira forza política. Asistimos ao ascenso de figuras como Viktor Orbán en Hungría, Jarosław Kaczyński en Polonia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni en Italia ou Marine Le Pen en Francia. Os seus discursos incendiarios, cheos de mensaxes antiinmigración, antidemocráticos, proteccionistas e antiglobalización, teñen repercutido nun sector da poboación que se sente indefensa ante os partidos tradicionais e os efectos da globalización.
Podemos dicir que o continente europeo converteuse no epicentro deste auxe. A crise económica de 2008, xunto co aumento da inmigración e a deslocalización de empresas, crearon un caldo de cultivo perfecto para a extrema dereita.
Máis aló de Europa, nos Estados Unidos, Donald Trump e o seu movemento "América primeiro" irromperon no escenario político cunha mensaxe nacionalista e proteccionista que repercutiu en amplos sectores da poboación. En Brasil, Jair Bolsonaro chegou ao poder cun discurso semellante, xerando gran polémica polas súas políticas antiambientais e ataques aos dereitos indíxenas. Na India, o Partido Bharatiya Janata (BJP) de Narendra Modi implementou políticas nacionalistas hindúes que discriminan ás minorías.
Entedemos que son varios os factores que contribuíron ao renacemento da extrema dereita no mundo:
-
Crises económicas e sociais: O paro, a desigualdade e a precariedade xeraron un clima de frustración e resentimento entre a poboación, caldo de cultivo perfecto para o discurso simplista e vitimista da extrema dereita.
-
Medo á inmigración: a chegada de inmigrantes foi aproveitada por estes partidos para crear un inimigo común e exacerbar o nacionalismo. Cúlpanos da perda de emprego, do aumento da precariedade e da erosión da identidade nacional.
-
Globalización e deslocalización: o medo á perda de postos de traballo e da identidade nacional pola globalización foi capitalizado pola extrema dereita, que ofrece como alternativa solucións proteccionistas e nacionalistas.
-
Uso das redes sociais: A extrema dereita soubo aproveitar as redes sociais para difundir a súa mensaxe de forma rápida e eficaz, creando comunidades virtuais e mobilizando aos seus seguidores con arengas que reforzan as súas ideas e deslexitiman información veraz.
É fundamental ser conscientes de que a extrema dereita supón unha grave ameaza para a democracia, os dereitos humanos e a convivencia social pacífica. O 9 de xuño temos eleccións ao Parlamento Europeo. A pesar das súas dificultades, é obvio que Europa se converteu no referente mundial na defensa dos valores democráticos, dos dereitos humanos e por ter o Estado do benestar máis desenvolvido.
Non obstante, aínda queda moito por percorrer. Non podemos esquecer que a idea da creación dunha constitución europea fracasou no seu primeiro intento. Necesitamos unha defensa e unha política exterior común, e moitos outros logros, para evitar volver a unha Europa de nacións, raquítica e sen peso no mundo. Os programas da extrema dereita van dende a idea de acabar co euro, coa solidariedade europea, ata o retorno á Europa das nacións, como suxire o programa portugués de Chega, ou a eliminación do espazo Schengen, un dos grandes avances da UE.
En definitiva, propoñen derrubar o que se construíu nos últimos 70 anos, unha das mellores épocas do continente. Parece que moitos xa esqueceron que o 6 de xuño de 1944, o día D, pelexamos furiosamente nas praias de Normandía, na posiblemente maior operación militar da segunda guerra mundial, para liberar a Europa da ocupación nazi.
Para todo isto, é fundamental para non volver repetir o pasado:
-
Fortalecer a educación e a cultura crítica para que as persoas sexan capaces de discernir entre información veraz e propaganda.
-
Defender a liberdade de expresión e o pluralismo como piares fundamentais das sociedades democráticas.
-
Promover a xustiza social e a igualdade para combater as raíces do malestar que alimenta o discurso da extrema dereita.
En definitiva, parece que setenta anos de paz e progreso foron só un ensaio. Quen ía decir que anhelariamos as praias de Normandía como último bastión da unidade europea. En consecuencia, non esqueza votar con sensatez.