Plataforma Dignidade Avogacía Pontevedra
En apoyo de l@s abogad@s del turno de oficio que están en huelga
Este viernes 24.05.2024 hemos conocido el dictado de un Auto judicial a partir del cual se pretende juzgar a un compañero Abogado que está en huelga, precisamente por estar en huelga. Sí, así como suena.
En el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra por el que se acordó la suspensión de la Vista a la que no compareció el Letrado, por estar en ejercicio legítimo de su derecho de huelga (circunstancia que, obviamente, fue comunicada por su parte en tiempo y forma debidos), se acordó igualmente deducir testimonio de su incomparecencia y enviarlo al Juzgado de Guardia, a la Fiscalía y al Colegio de Abogados, tridente con el que se atemoriza a l@s compañer@s del Turno de Oficio que están en huelga y que, por lo mismo, no acuden a un juicio o a alguna otra actuación judicial que no esté incardinada en los servicios mínimos establecidos, los cuales son respetados de forma escrupulosa.
Se preguntarán Vds si esta situación se vivió anteriormente y si los Jueces actuaron igual, esto es, enviando a Fiscalía y al Juzgado de Guardia testimonio para apertura de diligencias, cuando quienes la ejercitaron fueron los funcionarios judiciales o los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios Judiciales), provocando con sus huelgas suspensiones de juicios en todas las jurisdicciones y durante un largo periodo de tiempo, además. Se preguntarán también si alguien se cuestionó el derecho de los Jueces a estar en huelga, cuando anunciaron que lo harían. Les adelantamos que la respuesta, en ambos casos, es NO. Solo surge ese cuestionamiento ahora y solo se pretende criminalizar el ejercicio de ese derecho ahora, precisamente cuando quien la ejercita es el eslabón menos protegido dentro del conjunto de los operadores jurídicos, es decir, l@s Abogad@s y, en particular, además, l@s Abogad@s que desempeñan funciones de Turno de Oficio.
En las manifestaciones de Madrid y de Santiago y en las concentraciones que se vienen celebrando desde hace meses en múltiples ciudades y poblaciones de toda España, l@s Abogad@s nos desgañitamos clamando por nuestros derechos. La proclama "derechos defiendo que para mí no tengo", cobra una nueva dimensión; no les llega con obstaculizar el derecho de huelga, ahora quieren procesarnos por ejercerla.
Es inaudito e inaceptable. Hace meses se publicó que el sindicato de abogados Venia había denunciado al Estado español ante la Comisión Europea por la vulneración del derecho de huelga de los abogados. La decisión de la Audiencia Provincial a la que nos referimos en este comunicado bien podría fundamentar una ampliación de la referida denuncia y así será trasladado al citado sindicato, a fin de que articule cuantas acciones sean precisas y oportunas, en justa defensa de los derechos e intereses legítimos de la Abogacía de Oficio.
No podemos ni debemos callarnos ante los ataques a nuestros derechos; ante al contrario, de nuevo debemos, todos juntos, gritar alto y claro: BASTA YA!
PLATAFORMA DIGNIDADE AVOGACÍA PONTEVEDRA