Rafael FJ Rios
Cohetes y motosierras
Cuando escuché decir al presidente que la economía de España va como un cohete me vino a la memoria aquel aviso por megafonía imposible de olvidar que atronaba desde las alturas en la estación de ferrocarril de Oporto, década de los 90: ¡Estación Porto-Campañá, tren foghete destino Lisboa! Y continuaba describiendo hora y vía de salida a todo pasto. Si se perdía el tren nadie podía alegar que no estaba advertido. Ni los sordos. El presidente tampoco avisa porque va montado en el tren fojete y saluda de cuando en vez para que veamos la velocidad a la que va: se ve claramente cómo arde a tope la caldera que se alimenta con la quema de los 445.000 millones de Deuda desde que está sentado en el tren fojete y que le suministran, Falcon va y Falcon viene. Y como decía Chicho Sánchez Ferlosio… ¡no solo, no solo! o tren fojete tiene otra caldera en la que arde como la hojarasca el gasto público sin control que es el dentrífico que usa. Semejante atraco y dispendio moral sobre las espaldas del trabajo permite a todas las administraciones públicas disponer de dinero para asá una vaca, despilfarrando lo que no es suyo mientras suena la flauta. No hay un euro que podamos recuperar de toda esa filfa. No hay un euro ahorrado, no hay un euro invertido. La máquina del gasto ocupa al máximo el pistón del crecimiento del PIB mientras todos se van quedando alelados observando su actuación estelar: mucho no se oye contabilizar el pasmo, pocos son los que sacan calculadoras, miden, constatan y cuentan.
Este juego del tren fojete tiende a descarrilar. Hay un punto en el que, aunque se quiera frenar, el peso muerto del fojete lo lleva por el barranco como el diablo sobre ruedas. Es lo que tiene. Antes de llegar a tal proeza se van ganando metas volantes que todas acaban en una: empobrecimiento de la sociedad española. ¿Gasto público? Mal. ¿Subidas de impuestos? Mal. ¿Déficit público? Mal. ¿Deuda? Mal. ¿Inseguridad jurídica? Mal. ¿Empleo, paro? Mal. ¿Inversión empresarial? Mal. ¿Inversión extranjera? Mal. ¿Intervención política? Fatal. Grecia entró en barrena por esto mismo, por todos estos elementos. ¿Qué es hoy Grecia? Dicho en términos matemáticos: Grecia2024 = Grecia2010 – 40%. La crisis de la deuda soberana griega llevó a los trabajadores y pensionistas a que, aquellos con 2.000 € netos del 2010, cobren hoy 1.200 €. E a chorar a Cangas, con Syriza, Varufaquis y el Partenon que los crió tomándose un gintonic a la salud de los jubiletas. ¿Por qué? Por el continuo déficit y la deuda exponencial. Como nosotros hoy.
¿Qué ha hecho Grecia desde hace unos años? Apretar los dientes y adelantar a España en todos los indicadores: crecimiento del PIB en términos reales, bajada de la tasa de paro, bajada del paro juvenil, bajada de la inflación, superávit presupuestario sobre PIB, disminución de la Deuda porcentualmente, mucha mejor evolución del PIB per cápita griego -en relación con el nivel medio UE- que España 2018-2022: del 66 > 67%, y nosotros del 91 < 86%. Con lo que la rentabilidad del bono griego es casi la misma que nuestro bono a diez años, lo mismo que su prima de riesgo. Pero ¿qué es explicar esto a los que llaman al portalón del Estado -como la cigüeña, el Estado no existe: somos nosotros- como arañas? De Dickens no pasaron al bueno de Conrad, Joseph. Peras al olmo. Lo que ha hecho Grecia para salir del pozo es justamente todo lo contrario que está haciendo España. Los ciudadanos españoles viven en la ilusión continua de que la Deuda, el Déficit y el Gasto no tienen coste, o no tienen un coste visible, o no lo suficientemente importante como para que le afecte a su salud financiera: ven las llamas que forman las piras de euros y se hacen selfies. Tampoco nadie está dispuesto a demostrárselo. Quien lo haga se hará de oro político. Todo el mundo está en enredos varios hablando de todo menos de las inmensas montañas de basura que va formando la izquierda. No he escuchado en 40 años de democracia un solo debate sobre la Deuda Pública en el parlamento.
¿Quién demostró a la ciudadanía cómo la Política los destruía económicamente enviándoles a la pobreza y a la miseria? La Libertad Avanza. Y a su frente el presidente de Argentina. Les demostró a los ciudadanos cómo les robaba la mafia peronista. Los partidos de centroderecha, el partido liberal incluso, alguno de centroizquierda… ninguno salió delante de la ciudadanía a proclamar, alto y claro, primero, que literalmente los políticos les estaban robando. Les describió el sistema típicamente socialista de Gasto y Deuda con la Sociedad Intervenida, arropados por Telepredicadores, Actores, Modelitos y Sindicatos regados con dinero público como el soufflé. Sistema de altos impuestos, dispendio absoluto del gasto, creación artificial de moneda y por tanto inflación y deuda. El círculo de la pobreza en el que el único desagüadero era el que llevaba a los bolsillos de estos parásitos. Tan pronto como los ciudadanos vislumbraron que realmente les estaban meando encima, en la primera votación que pudieron les dieron una patada en el culo.
Es como si aquí en España -además de los apaleados de las nóminas- a los más profundos paganinis que son los autónomos, con sus furgonetas por el mundo adelante sin saber cómo estarán a fin de mes- les diese por juntarse en el centro de las ciudades en manifestaciones a bocinazo limpio, cansados de los impuestos, de las tasas, de los ayuntamientos y de su policía poniendo multas de 300 € por aparcar, de las perras cotizaciones a la seguridad social, de las multas por retrasos con Hacienda, de las dificultades para declarar todo, cansados de toda la basura en la que se gasta el dinero que les roban, agobiados al máximo para llevarse 1.000 € limpios a casa, mientras la Política como un zángano obeso y tripero observa su trajín fumándose un puro. Trabajando para pagar impuestos.
Argentina evoluciona en positivo a favor de sus ciudadanos, en contra del bienestar del Estado y de los que viven (y roban) bajo su paraguas, es posible que en poco tiempo alcance una situación medio normal y les suelte un soplamocos a todos, especialmente a tipos que no tienen media leche económica como el del tren fojete.