Rafael FJ Rios
Infausta audiencia
Adentrarnos en las doctrinas de las grandes corrientes de opinión que parecen dominar la realidad desde alturas y bajuras es un asunto que puede darnos alguna sorpresa. Sin aplicar preventivamente otros apellidos definitorios, existe en cantidad apabullante una especie de baratija ideológica mundial que tiene su base argumentaria en lo que se denomina pensamiento alternativo: no cualquier pensamiento vale, singularmente no vale el pensamiento humanista, aquel que nace en la filosofía religiosa de la Edad Media y que atraviesa glorioso el Renacimiento para convertirse en caudoloso río que llega hasta hoy. No, solamente vale si es pensamiento alternativo. De igual manera la cháchara se basa siempre en el análisis, ¿pero qué análisis?, el científico, no vale otro. Como aquella división de la I Internacional entre socialismo utópico y el anhelado socialismo científico: que finalmente todo él se queda en el miserable y totalitario socialismo real del Telón de Acero y tutti quanti. Como si tratáramos de una investigación sobre las células que componen el colodrillo, el análisis que se plantean tiene la misma categoría que si sumáramos doctores, microscopios e institutos de investigación científica: a este mismísimo nivel se equiparan dichos análisis científicos. Por eso nunca aparecen a solas: pensamiento y análisis solos ante el peligro de la realidad sería un enfrentamiento a cuerpo limpio que desvelaría el tongo en el que se amparan. Tampoco aparece el término democracia a secas, sino que tiene apellidos y acotaciones: se trata de la profundización de la democracia. Para que tenga valor como tal una democracia ha de estar en permanente proceso de revisión, nunca vale tal como está, hay que darle profundidad… ¿enterrarla? Y suceda lo que suceda siempre estamos en una actualidad en la que -ciegos que somos- se están produciendo continuos procesos de cambio político en un continuum eterno, desde los godos como poco. Procesos de cambio que se encuentran también en mitad de eternos debates en la sociedad. Hay que debatir, poner en solfa el sentido común y considerar que se debate tan bien que alcanzan un’oasi di dialogo… Pensamiento, análisis, democracia, cambio, debate, son, entre otros muchos, los baldones que le caen a la realidad para convertirla en cualquier excrecencia intelectual cuya denominación cumple un requisito fundamental: abarca la totalidad de lo social y lo político. Surgen así conceptos como transformación social, visión progresista, climate climax baby (hay que enfrentar este asunto), movimientos sociales, reivindicativos, cambio político… este tipo de parvadas que el comunismo tanto nos ha aportado a lo largo de nuestra vida, desde Viriato mismo, y cuyo relevo lo han tomado ahora muchos y diversos -¿o son siempre los mismos?- intelectuales denunciantes… -¡cómo no! ¡qué van a denunciar!- del capitalismo, desde la Izquierda Europea hasta el Papa.
Otros que debaten también son los del Foro Económico Mundial que titulan "Reconstruyendo la confianza", dicen que para abordar los retos mundiales más acuciantes y confiando en su capacidad para impulsar soluciones con visión de futuro. Parece que las cuestiones cruciales debatidas para impulsar ese futuro se recogen en cuatro temas: seguridad y cooperación, creación de puestos de trabajo y crecimiento, la IA y estrategia para el clima, la naturaleza y la energía. Lo que salió a la palestra fue algo de todo, como escribió el New York Post: caviar, setas mágicas, postres de pan de oro, selfies de primera, prostitutas de 2.500 dólares por noche y cenas secretas. Una conferencia en el Annual Meeting 2024 unió al pobre Pachi López y al Foro de Davos: coinciden. Pues el tipo que dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre (como le dijo la madre de Joseba Pazaurtundúa, asesinado por eta) no quiso responder el otro día a un periodista -no debía pertenecer a la claque gubernamental- al ser preguntado en un aparte del Congreso sobre la promesa que había hecho el mismo Pachi de no pactar con bildu. Parece que el interpelado se quejó de que tuviesen acceso al Congreso determinados medios informativos. Por su parte Ursula Von der Leyen -el lobo GW950m mató y comió a su pony- desde el atril avanza en Davos que la prioridad de las élites reunidas será acotar la "desinformación", inaugurando por fin la censura a nivel europeo, con lo que los nacionalistas catalanes y nacionalistas vascos -¿cuántos periodistas asesinaron?- ya no están solos. Atacar la información desde el Poder es censura. Quien tiene que calificar la información es el ciudadano, no el Poder. Para minorías de edad véanse el CAC y todos los órganos de control y censura de la información en la sociedad nacionalista catalana. La Generalidad intenta limitar las preguntas de los periodistas con una normativa: plantea retirar la acreditación a quien utilice expresiones que puedan lesionar o provocar daño o descrédito a entidades públicas y privadas. El resto, literatura.
Una noticia daba cuenta del llamamiento que el Papa hacía a cristianos y marxistas una vez reunidos en audiencia: tienen una misión común, la de construir un futuro mejor en un mundo dividido por guerras y polarizaciones. En Vatican News se puede ver, y veo con espanto, la noticia. Uno de los que fue recibido en los aposentos pontificios afirmaba que la hostilidad de cristianos y marxistas es uno de los grandes malentendidos del siglo XX… Si no fuera inmensamente trágico daría para una jartá de reír. En una resolución del Parlamento Europeo -que EuropeanLEFT, los recibidos por el Papa, votaron en contra- se afirmaba que mientras los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Nüremberg, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el comunismo. Recordaba que los regímenes comunistas cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad. (¿A una escala nunca vista en la historia de la humanidad?: véase también Paracuellos del Jarama). Por cierto, el psoe votó a favor de esta resolución europea: en el Parlamento de la Nación… ¡votó en contra! No hay por donde cogerlo, secta política cuyo único objetivo es el Poder. La cuestión es que los reunidos en la audiencia papal eran los representantes de un organismo creado por el mismísimo Papa para favorecer el diálogo entre la Iglesia católica y el marxismo, DIALOP, exactamente para la promoción del bien común a través del diálogo entre marxistas y cristianos. No sabemos si el Papa hubiera firmado la resolución.
El que habló en Davos fue el presidente de Argentina: …está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados algunos por el deseo bienpensante de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo…
… lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del planeta. La evidencia empírica es incuestionable, por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por cuestiones de moralidad, por ser, según dicen sus detractores, injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista…
… porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor que fracasó en todos los países en que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural, y además se cargó la vida de 150 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no sólo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del Muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros líderes, pensadores y académicos que… socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia.
… ¿Cómo puede ser entonces que desde la Academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no sólo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial, y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior?... El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier momento de nuestra historia… particularmente cierto para aquellos países que son más libres, donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, el decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos, tienen 25 veces menos cantidad de pobres, y 50 veces en el formato (de pobreza) extremo.
Para extrema, la capacidad que tienen las ideologías totalitarias para esconder, envolver, disimular o encubrir sus objetivos. Les permite estar presentes entre el pensamiento humanista como si no fueran Phacochoerus con sus dos colmillos curvados hacia arriba. La misma ideología totalitaria que dialoga con el Papa mantiene el régimen execrable en Cuba, el yugo al que como esclavos han quedado sujetos. Cómo una ideología ha sido capaz -otra vez más- de esclavizar a toda una nación mientras una parte de la humanidad mira para otro lado -sino la disculpa-, minora sus tremendos males una y otra vez. Después de 1917, de los años 30, de los años 50… Cuba. Porque es un aviso para todos, permanente herida espiritual inconcebible sobre la que nadie mueve un dedo: Cuba es finalmente el comunismo, el tan anhelado pensamiento alternativo, el análisis científico, el debate y la profundización de la democracia en sus estadios iniciales que finaliza en la más clara y definitiva presencia totalitaria. El momento final de muchas políticas iniciadas no solamente en Nicaragüa, Venezuela, Argentina, Colombia… puestas en práctica también en España: políticas económicas, pero también sociales y culturales. La misma ideología totalitaria que ha destruido un país como Cuba en pleno siglo XX-XXI transformándolo en un gulag del que sus habitantes no pueden salir, los mismos ideólogos que amparan una absoluta dictadura de la miseria, hoy, son los que el Papa recibe, acoge y patrocina.