Rafael FJ Rios
Un inciso
… A mí me parece que una amnistía, sin el perdón de los golpistas, y con el único compromiso de que lo van a repetir, no es amnistía, es impunidad. Y la impunidad es servidumbre: servidumbre del Estado hacia los golpistas y servidumbre de la mayor parte de los españoles hacia unos pocos. Señorías, amnistía es borrar de nuestra memoria lo que pasó en el 2017. Es olvidar el ataque a los derechos políticos de la mitad de los catalanes. Es borrar el miedo y la incertidumbre a la que sumieron a la nación. Es borrar la corrupción. Es borrar los disturbios y es olvidar incluso a los policías que se quedaron en una silla de ruedas. Más aún, ¡más aún!, ¡amnistía es tragar con que los que dieron el golpe tenían razón y los que defendíamos la Constitución y la nación estábamos equivocados! Los buenos eran Puigdemont y su banda, y los malos éramos los que defendíamos la Ley y la igualdad entre los españoles, empezando por ustedes y terminando por S.M. el Rey. Por eso … amnistía es un fraude democrático, porque la han redactado los delincuentes, porque solo le interesa a su partido porque no la ha votado nadie. Pero fíjense, a mi lo peor de todo no me parece la amnistía, ni la claudicación ni la condonación de la deuda. A mí, lo que me da pena es que un político oportunista haya roto, haya saltado por los aires las reglas que mantenían vivo el entendimiento entre los adversarios políticos. A saber, dos: el respeto a la discrepancia y la legitimidad institucional. Porque hoy el gobierno de España aísla a la oposición, señala a la Justicia y persigue a los periodistas disidentes porque representamos el último obstáculo para la mayor gloria de su democracia plebiscitaria. Por eso defiende de manera inmisericorde la teoría de la mayoría aritmética, porque en el fondo saben que no son más que un amasijo de minorías de derribo, disolventes, identitarias y sectarias, que solo mantiene a snchz en la Moncloa para meter la dosis justa de confrontación que garantiza: que este país se rompe en pedazos, los unos, y cambiar de régimen, los otros. Lo que pasa es que han cometido un error, es que han tomado a los ciudadanos por tontos, y su presidente, como no tenía suficiente con decirnos qué debemos ser, hacer, comer, beber, sentir…, les ha dicho con tanta osadía como desvergüenza ¡esto es una medida para la reconciliación! … ¿Qué reconciliación busca el presidente del gobierno cuando le dice al candidato al que han votado 8 millones de ciudadanos… ¡se ríe de él a carcajadas!? ¿O qué reconciliación busca su presidente cuando le dice a los tres millones de votantes de los compañeros de Vox que son unos ultraderechistas peligrosos? Reconozcan que lo que están buscando es la algarada, una algarada para ocultar que llevan meses, sino años, negociando con un golpista, con un traidor y un prófugo de la Justicia. Que la única convivencia que garantiza esta amnistía es la de su coalición de gobierno. Y que el único conflicto que soluciona es un conflicto laboral: el de los miles de cargos de la izquierda que se iban a quedar en la calle porque han perdido el poco poder territorial que les quedaba. Ése y no otro es el verdadero motivo de este proceso, el proceso de Sánchez es el mismo que el procés nacionalista: evitar a toda costa la alternancia política, mantener la poltrona y conservar su red clientelar. Veintidós ministerios, miles de cargos y un batallón de tertulianos a sueldos millonarios en los medios de comunicación… garantizan el sectario perfil político de su legislatura de consenso y convivencia. Eso sí, lo justifican todo como lo justifican todos los aspirantes a autócratas, inventando un enemigo, el fascismo, y polarizando la sociedad… ¡Vamos a hablar de fascismo! ¡Vamos a hablar de fascismo!: fascismo, el de sus socios, ¡el de todos sus socios!, que tienen una asquerosa intimidad con la Rusia de Putin. Fascismo, ¡el de los que señalan a los servidores de la Justicia y a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad! Fascismo, ¡el de los que acosan a familias! Como las familias catalanas que quieren educar a sus hijos en español. Reconozcan que la amenaza fascista es una invención con la que pretenden tapar y pretenden justificar el atropello a la Constitución y el atropello a los procedimientos y a las Leyes. Además, voy a terminar diciéndoles una cosa: es una amenaza que no es nueva. Está pelitín manoseada. ¿Saben quién nos llamó fascistas antes que ustedes? ¡La banda terrorista eta! ¡eta. eta! ¡eta nos llamaba fascistas por manifestarnos contra su violencia! ¡qué pena que tengamos esta izquierda que no callaron entonces a costa de perder su vida y callen ahora por mantener un carguito! Sepan una cosa: nosotros los españoles tenemos la memoria llena de manifestarnos contra la injusticia… ¡y no tenemos las manos manchadas de sangre! Las tenemos blancas, ¡blancas! ¡Manos blancas de manifestarnos contra la injusticia y la arbitrariedad! Así que abandonen toda esperanza, abandonen toda esperanza porque con la palabra en la boca, la Ley en la mano, ¡en la calle, en las plazas, en las playas, en los campos! ¡defenderemos nuestra nación, nuestra democracia y nuestra libertad!
Necesitaríamos tiempo para analizar por qué la clase política es como es en España. Creo que hay un elemento principal que es muy cultural, porque está en el adn de la cultura española, que es una aversión hacia la meritocracia. Es decir, el pecado nacional de los españoles es la envidia, la envidia igualitaria, y por tanto aquello del ascensor social por el esfuerzo pues no está muy bien llevado. Más bien aquello de ¡colócanos-colócanos! o “dame un cargo”. Luego creo que hay otra segunda causa que es la estructura y funcionamiento interno de los partidos políticos. Dice la Constitución: deberán ser democráticos. Pero es el deber ser frente al ser, porque ves los congresos de los partidos con mayorías a la búlgara, donde las resoluciones salen por el 99,5%. Incluyo a todos, el que sea… Entonces te rodeas de gente que te va a apoyar sin fisuras. ¿Quién es el que te apoya sin fisuras? El que no tiene capacidad para desarrollar una vida profesional independiente... Cuando te levantas por la mañana y dices ¿qué voy a hacer si me voy de aquí? Tienes una masa de gente muy dócil, muy dúctil, que es capaz de desdecirse de lo que había dicho una semana atrás, incluso de cambiar el argumentario.
¡Y bueno! Las elecciones se han dado. Sabemos lo que hubo detrás de estas elecciones. Sabemos cómo han llegado estos resultados, pues creo que no es que ¡me han engañado! … no, no, no. ¡Aquí no hay engaño! Porque el pueblo español sabía bien qué iba a pasar. ¡Sabía bien…! La gente que venimos de países en los que hace décadas atrás, décadas, hicimos lo mismo. Miramos a otro lado y preferimos estar de vacaciones, preferimos estar en bailes, nos importaba un c___ el país. Entonces ahora tenemos una Cuba, un basurero, es un vertedero de basura, de corrupción y de crímenes. Venezuela. Millones de sus hijos deambulando por el mundo como zombis, andrajosos, muertos de hambre, sin un futuro. Nicaragüa en un caos total. Bolivia. Ahora mismo ya en Colombia haciendo filas los vehículos para poder repostar la nafta, combustible, como quieran llamarle. La gran Argentina, que en su tiempo era la segunda potencia económica mundial…, convertidos en basureros. ¿Qué hablar de mi país? Que dejamos que hicieran lo que les dio la gana, no nos importó absolutamente nada, ahora tenemos más de cinco mil -escúchenme bien- tenemos más de cinco mil muertos cada año. Es más, las condolencias a la familia del alcalde de Manta que lo asesinaron ayer ¡a balazos! Eso es cuando nosotros miramos hacia otro lado. Y cuando decimos ¡es que Ecuador no es Venezuela! Ahora ya lo es. ¡Es que no vas a comparar a España que es el primer mundo con Venezuela que ustedes son una mierda… y no sé cuántos! Vale. Ahora ya son de los nuestros. ¡Bienvenidos! Bienvenidos al tercer mundo, bienvenidos a la decadencia moral, bienvenidos a la vagancia, bienvenidos a todo lo malo. La gente que hemos salido de nuestros países, que fuimos emprendedores, ¡que nos tocó cerrar todito, abandonar todo lo que nosotros habíamos trabajado, todos nuestros sueños! Pero ustedes no fueron capaces de entenderlo. Y es lamentable. ¡Es lamentable! Bienvenidos al tercer mundo. Bienvenidos a ser como los países donde el caos reina, donde reina la injusticia, el soborno, la mentira, el engaño, la criminalidad. Bienvenidos. ¿Querían eso? Pues eso tienen.
Les deseo lo mejor.
Les voy a decir algunos chiringuitos. Un chiringuito es la dirección general de palancas 2030 del gobierno. O la oficina de la bicicleta, que fue una emeele del partido socialista obrero español. O el consejo catalán del fomento de la paz. Veintidós ministerios, ochocientos tres asesores, de los cuales la mitad pertenecen, únicamente, a pdr snchz. La dirección general de política lingüística de Aragón. La dirección general de las políticas de soberanía alimentaria de las Baleares. Y aquí está la mejor: director de la oficina del consulado especial para la alianza por la nueva economía de la lengua. ¡En Moncloa! En un gobierno cuyo vicepresidente colocó a su pareja de ministra. O el presidente valenciano, que hizo lo propio en su consejo de gobierno. Carmena tenía una radio municipal que costaba cinco millones de euros para cuatrocientos oyentes de media. En esta época tuvieron cobijo en el ayuntamiento familiares de todos. Eso sí, hubo para todos, ahí fueron comunistas de verdad. Para la alcaldesa, para Maestre, para Alberto Garzón, tuvieron incluso espacio para un condenado a 8 años de prisión por atracar un banco y por tenencia de armas. Hubo sitio para todos en el ayuntamiento de Madrid. Eso sí, pero todo lo demás son ocurrencias. La oficina del calor de Mónica García no, éso es una oficina… excepcional. O la dispensadora de cremas para cuando suben las temperaturas, ya. Les recomiendo dos oficinas más: la piscina del bulo, y la del tuitero compulsivo. Son dos oficinas que les van a dar mucho rédito.
¡Ah Milei! Je,je,je… Bueno hay que decir que yo tengo miles de alumnos, discípulos, eh. La inmensa mayoría no se han dedicado a la política, y, además, yo desanimo a que se dediquen a la política. Pero este se ha dedicado a la política y es el primero de mil discípulos que llega a la presidencia de un gobierno. Es interesante porque es una persona formada, en contra del estereotipo o la caricatura que en los medios de comunicación se quiere hacer: él es catedrático de Teoría Económica. O, mejor dicho, como dicen allí, Profesor Titular. Sabe perfectamente los argumentos. La cuestión: no se dejen ustedes engañar pensando que Milei es un ultraderechista o que es compañero de viaje de Donald Trump o de Bolsonaro… etc. No tiene nada que ver. Donald Trump es un intervencionista tremendo. Es partidario de subir los aranceles. Es enemigo del comercio libre. Quiere proteger la industria norteamericana estableciendo muros a la libre importación de bienes y servicios. ¡Es justo lo contrario de lo que defiende Milei! Que no es un ultraderechista. Es un ultraliberal. En el discurso no se atrevió a decir soy anarcocapitalista, dijo yo soy liberal libertario. Donald Trump quiere manipular el dinero, que bajen los tipos de interés y que se produzca inflación. Cuando Milei quiere hacer justo lo contrario. Volver a una moneda fuerte y acabar con el Banco Central. No tiene absolutamente nada que ver (con Trump). Milei es un verdadero liberal, mientras que Donald Trump y los otros compañeros de viaje son populistas de derecha que defienden el socialismo de derechas: el intervencionismo del Estado en la economía, no la libertad.
Como siempre: ante su relato… ¡el dato! Empezamos: Cetarsa, la mayor compañía del sector tabaquero en España. ¿Quién la dirige? Juan Andrés Tovar, histórico del psoe extremeño, sin educación superior y en su curriculum, exclusivamente, puestos públicos vinculados a dicho partido. Sueldo: ciento cuarenta mil euros anuales. Paradores Nacionales. El año pasado quince millones de pérdidas. ¿Quién dirige Paradores? ¿Un experto en hostelería o turismo? No señorías. Pedro Saura que fue número dos del señor Ábalos. ¿Sueldo? Ciento noventa mil euros anuales. Enusa. ¡Esta sí que es buena! Mercantil estatal dedicada al sector de la energía nuclear. ¿Quién dirige Enusa? Mariano Moreno Bagón, exgerente del psoe, el que custodiaba las cuentas del partido. Eso sí, licenciado en Filosofía. Ya sabemos dónde han puesto la filosofía que han sacado de las aulas: en las centrales nucleares. Por cierto, con un sueldo anual de doscientos diez mil euros. ¡Correos! Dirigida por Juan Manuel Serrano, exdirector del gabinete de snchz. Sueldo: doscientos mil euros anuales. Amigo personal del presidente, hizo el recorrido por toda España cuando él optaba a ser secretario general. Y eso, une mucho: ¡pérdidas millonarias! En un contexto del crecimiento exponencial del negocio de paquetería. Eso sí, no hay problema en sacar un sello conmemorativo del partido comunista, como exaltación de esa ideología que solo trae ausencia de libertad, odio, miseria y muerte. Esto lo decimos desde aquí … alto y claro, pero les voy a leer lo que dice el Parlamento Europeo: Los regímenes comunistas que hubo en Europa estuvieron marcados sin excepción -sin excepción, señorías- por violaciones masivas de los derechos humanos que incluyeron asesinatos y ejecuciones. No lo decimos nosotros, lo dice la Sentencia del Parlamento Europeo, aquí en cambio les damos un sellito. Siguiente: Hipódromo de la Zarzuela, que a pesar de incrementar cinco millones de euros su presupuesto, para 2023 tiene previsto pérdidas de más de tres millones de euros. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos que soportar los españoles estas pérdidas de esta compañía? Yo les contesto. Para colocar a la exdirectora de comunicación del psoe, Marisa Ruiz. Sueldo: ciento treinta y siete mil euros brutos al año. Aena. ¿Quién dirige Aena? ¿un experto en el negocio de la aviación civil? No, señorías. Su presidente Mauricio Lucena tiene como trayectoria haber sido portavoz del partido socialista de Cataluña. Sueldo: ciento sesenta mil euros anuales. Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. A su presidente Jesús Huerta le ha tocado el gordo, señorías. Doscientos veintitrés mil euros anuales. ¿Currículum? Haber sido director de presupuestos de la Junta de Andalucía bajo las órdenes de la actual ministra de Hacienda, en la época de los EREs. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y cuando hablamos de despilfarro nos referimos a multitud de estrambóticas fundaciones: apoyo a la clasificación de productos cárnicos en Serbia, apoyo al sistema tunecino de innovación… me detendré en una: Fundación Pluralismo y Convivencia, recibe casi dos millones de euros para sensibilizar sobre la cultura islámica. … vamos a comprobar perfectamente cómo la cultura islámica persigue y encarcela a los homosexuales, que pueden ser castigados a condena de muerte… hipocresía en estado puro, señorías, mientras ustedes en Europa machacan a Hungría y Polonia por falsas acusaciones de homofobia, miran hacia otro lado con Qatar. Entre el honor y el dinero, para ustedes lo segundo es lo primero. Vamos con la joya de la corona, Radiotelevisión Española, que registra pérdidas que nos cuestan a todos los españoles cuatrocientos noventa millones de euros, cuarenta y siete millones más que el año pasado… según el portal de transparencia dedicará más de ciento cincuenta y cinco millones a productoras privadas... ¿no son suficientes los más de seis mil setecientos trabajadores para realizar esta producción?...
… ¡Eliminar el gasto político superfluo y dedicarlo a lo esencial: a la ciencia, a la sanidad, a la educación y a la seguridad!