Rafael FJ Rios
Doce Trabajos de Hércules
Los Doce Trabajos de la Libertad que tienen un parecido infinito con los que tuvo que llevar a cabo nuestro héroe clásico: tarea herculina a la medida de la heroicidad el muchísimo trabajo que tiene la Libertad en España. Comenzamos sin más.
El león de Nemea. Sin lugar a dudas la tarea por excelencia y que da principio al cambio de los tiempos, el inicio de todo: convertir tanto la población que malvive en el exterior o en los límites del mercado de trabajo como aquella ciudadanía habituada a vivir de la beneficencia pública, en población activa realmente ocupada. Hay que pasar de los 6 habitantes de cada 10 que están dentro del mercado laboral a los 8 que alcanzan los mejores países UE, de tal manera que se produzcan dos hechos de radical importancia:
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aumento de la población laboral entre 4 y 6 millones de personas, de los que muchos pasarán ahora a depender, no de la beneficencia pública, sino de un sueldo privado ganado con el sudor de su frente.
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aumento cuantitativo total (por volumen de nuevos ciudadanos con trabajo) de las cotizaciones sociales que sostengan tanto al régimen público de pensiones como a los planes privados de pensiones que elija libremente el trabajador.
La hidra de Lerna. De inmediato hay que reducir los costes políticos que soporta el puesto de trabajo, sobre el que interviene la ideología política mediante una catarata de impuestos, cotizaciones, cargas y aportaciones que convierten sueldos de 2.500 € brutos en 1.250 € netos, que es lo que se lleva a casa el trabajador.
. Reducción y/o eliminación de todos los costes que se aplican al puesto de trabajo para que sea el trabajador el que obtenga el máximo fruto de su esfuerzo, no el Estado, decidiendo cómo, dónde y en qué cuantía dedica la mayor parte de su sueldo. Eliminación de la intervención del Estado en los costes laborales. Objetivo: pleno empleo.
. Eliminación de las cotizaciones políticas, p.ej. Formación, un sumidero que acaba en las cajas de los sindicatos, agentes políticos que acatan con verdadera sumisión a los gobiernos de izquierda -de los que son coros y danzas-, mientras modifican la placentera y sumisa convivencia en cuanto cambia el sentido del Gobierno.
. Eliminación de las cotizaciones por desempleo: porque España deja de ser de una puñetera vez el paraíso de los que reciben dinero por estar en el sofá. Se acabó. Somos una sociedad madura que no puede mantener a parásitos que están 1, 2 ó 3 años sin mover un dedo. Y si lo mueve o no, con la connivencia de las ideologías políticas.
. Reducción de las cotizaciones comunes y reducción de las retenciones IRPF por bajada radical del impuesto.
Todo para conseguir ahorros para el trabajador y aumentar de forma determinante el dinero que se lleva a su casa: en lugar de recibir el 40-45% de su salario, recibir como mínimo el 70/80% de su salario bruto.
Reducción radical de costes laborales.
La cierva de Cerinea. En lugar de fortalecer o acrecentar la estructura que mantiene parados a 3 ó 4 millones de ciudadanos desde hace 40 años, ¡¡¡25.000 M de €/año!!!, se procede de inmediato a su liquidación y derribo.
. Reducción radical e inmediata del importe del paro y de su duración. Bajo ningún concepto ha de ser rentable para el parado quedarse quieto y no encontrar trabajo. Hay que realizar un verdadero esfuerzo de análisis para desmontar toda la estructura operativa, funcionarial y de remuneraciones que cobran los parados a costa de los que trabajan.
. Eliminación inmediata del ingreso mínimo vital, del PER, del bono cultural para jóvenes, y de cualquier otra estafa colectiva que le sirve a la casta política para comprar votos.
Jabalí de Erimanto. Análisis pormenorizado de todas las partidas de gasto del Presupuesto nacional. Una por una. Para ello hay que eliminar la discrecionalidad de los controles legales de los que dispone el Ejecutivo, el Legislativo y la casi nula fiscalización de las instituciones independientes que deben controlarlo. Porque no lo controlan. Por parte del Gobierno su actuación se orienta a cuidarse muy mucho de ser demandado por posibles malversaciones de fondos, pero se muestra inútil para administrar el gasto público.
Dice un estudio firmado por tres doctores de Economía Pública de la Fundación BBVA sobre El Presupuesto como instrumento de control del gasto público que la finalidad del gasto es dudosa, y que sobre las bases en que se sustenta es muy difícil efectuar un control económico del gasto a través del Presupuesto. Es decir, gestión argentina del gasto.
. Eliminación radical de partidas dedicadas al gasto improductivo y político: todas las medidas de carácter ideológico tienen contrapartidas millonarias en los Presupuestos, además de todas aquellas que incrementan un patrimonio en exclusiva: el de los políticos y sus partidos.
. Eliminación de cualquier tipo de ayuda presupuestaria a todo tipo de colectivos ideológicos: feminismo, cambio climático, agenda 2030… etc, quien quiera su defensa que lo pague de su bolsillo, de ninguna manera con cargo al resto de ciudadanos.
. Eliminación de los fondos destinados a fundaciones, entidades y empresas públicas que hay que cerrar y privatizar por ser un sumidero de recursos para pagar puestos políticos de alta remuneración.
. Eliminación de todas las partidas que en todos los presupuestos públicos se destinan a sindicatos, patronales, organizaciones ideológicas y partidos políticos: una vez eliminadas todas las partidas con referencia a los sindicatos, patronales y organizaciones ideológicas -que pasan a financiarse con las cuotas de sus afiliados-, los partidos políticos tendrán una única referencia en los Presupuestos del Estado, sin que en ningún otro presupuesto puedan financiarse los partidos. A apelar a la libre ciudadanía, que es la que tiene el deber de financiar a quienes defiendan sus ideas.
. límites del Presupuesto nacional: establecer que el Presupuesto dependerá siempre y en todo momento de la riqueza neta de la nación, y que su montante no sobrepasará nunca determinado porcentaje de dicha riqueza neta. Si actualmente el Presupuesto se encuentra alrededor del 50% del PIB, bajo la tutela de la Libertad no superará bajo ningún concepto el 35% del valor del PIB.
. eliminación del Déficit público: en el saldo del Presupuesto ejecutado jamás los gastos van a superar a los ingresos. Desde el minuto uno.
. Deuda Pública. Objetivo a corto plazo: superávit primario en todos los ejercicios hasta alcanzar el 60% del PIB y cumplir el criterio de Maastrich. Eliminación del símbolo por excelencia de la nefasta gestión política estatalista y retrógrada que encamina a la sociedad a su decadencia política y económica.
Aves del Estínfalo. Tenemos 17 mercadillos, con leyes que afectan al comercio y la industria y a todos los sectores económicos de distinta manera, una vez que se ha transformado el mercado único en un mercado nacional que a la vez convive con 17 legislaciones distintas, abocando a las empresas a dotarse de mecanismos de control para cumplir con las leyes de las distintas administraciones y por tanto encareciendo sus costes. Mercado único legislado por el Parlamento nacional.
. Tabula rasa de toda la legislación vigente: aquella que no sea de ámbito nacional queda eliminada. Únicamente el Parlamento nacional tiene la potestad para legislar sobre un único mercado, el mercado nacional.
El toro de Creta. El ciudadano español soporta cinco administraciones sobre sus ingresos: local, provincial, autonómica, nacional y europea.
. Eliminación de toda la subrogación de impuestos que hace la nación a las administraciones territoriales.
. Eliminación de toda la subrogación de impuestos que hacen las administraciones territoriales a las locales y provinciales.
Toda administración viva se ha de financiar por sí misma, apelando a los ingresos ciudadanos y cumpliendo las reglas ya aplicadas al Presupuesto nacional:
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límite: 35% del PIB territorial
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déficit público = 0 €.
Establos de Augías. Eliminación de impuestos y reducción de su cuantía. Económicamente España no sobresale en nada, pero aquí sí que alcanza los puestos de mayor relevancia: estamos entre los veinte países del mundo con la mayor presión tributaria.
. criterio de racionalidad opuesto al ideológico actual que solamente supura envidia y rencor social. En lugar de pagar impuestos políticos por el ahorro en propiedad, eliminarlo. Todo lo que se tiene ha pagado impuestos: mientras ahorras, mientras compras, mientras vendes…, no se hará pago adicional alguno.
. eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones: todo lo que se recibe ha pagado impuestos una y otra vez,
. eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio: El patrimonio de los ricos es el mantra de los inútiles: de los ricos dependen miles de puestos de trabajo, con su patrimonio personal también se dedican a hacer lo que les dé la gana, faltaría más, entre otras cosas hasta pueden construir residencias para ancianos, o dotan a un hospital de la última tecnología… o montan nuevas empresas que suponen nuevos puestos de trabajo. Un rico si le da la gana se traslada a Portugal o a Singapur en un pispás, mientras el recaudador se queda mordiendo las uñas sucias de su inquina.
. eliminación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, porque ya está el bien patrimonial más que pagado fiscalmente. Es un bien que paga IBI, que ha pagado IVA, que paga cánones y contribuciones diversas y que por el solo hecho de que cambia de manos, paga un impuesto ideológico confiscatorio. Eliminación.
. deflactación y reducción de las tablas del IRPF, con bajadas efectivas de un 25/30% del coste de los impuestos.
. reducción del impuesto de sociedades de forma intensa: se trata de que las empresas se encuentren con legislación y costes muy atractivos con el fin de que se facilite la inversión, la madre de todas las batallas. Esta es la gran palabra de una democracia abierta. Es con esta variable con la que España liquida esta agrupación funcionarial de políticos y manadas de asesores junto con parados y cobradores de pagas que es en gran parte la sociedad actual, para convertirse en una dinámica sociedad de empleos.
Yegüas de Diomedes. La Educación sufre un proceso de auténtica decadencia que ha de ser interrumpido de forma inmediata una vez eliminados todos los contenidos ideológicos:
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endurecimiento y selección del acceso al profesorado, exigencias de alto nivel de conocimientos, consecución de objetivos. Máximo soporte y autoridad, incremento remuneraciones, en especial, las remuneraciones variables;
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cheque escolar para los alumnos: acceso de acuerdo con sus notas, responsabilidad del alumno en su comportamiento.
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Contenidos y diseño de estudios a nivel de nación, elaboración y seguimiento completo de toda la Educación en España.
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Los Presupuestos se elaborarán partiendo de la cantidad incremental que se aplicará en cada ejercicio en las partidas de aumento de profesores y aumento de estructuras de la Educación.
Cinturón de Hipólita. La Sanidad será exactamente la misma en cualquier lugar de España, quedando eliminadas las estructuras territoriales con 17 servicios médicos y grandes dificultades en la atención de desplazados. Bajo ningún concepto: Sanidad única.
. preparación universitaria al más alto nivel,
. incrementos de remuneraciones, incrementos de plantilla.
. los Presupuestos se elaborarán partiendo de la cantidad incremental que se aplicará en cada ejercicio en las partidas de aumento de médicos y aumento de estructuras de la Sanidad.
Ganado de Gerión. Quedan eliminados los Tribunales de Justicia de ámbito territorial. La única Justicia existente procede de los Tribunales nacionales.
. eliminación de cualquier elección política en cualquier tribunal, independencia estricta de la Justicia.
. eliminación de cualquier elección política en las instituciones independientes del poder ejecutivo: Tribunal de Cuentas, Banco de España… etc.
Manzanas de las Hespérides. La Justicia lenta, pesada, incapaz de responder en tiempo y forma es un ataque al ciudadano indefenso y a la vida empresarial.
. implantación tecnológica única y global en todos los juzgados con el fin de digitalizar todos los procesos, de tal manera que las actuaciones activen la escritura por voz en cualquiera de las situaciones.
. en lugar de aumento de funcionarios, subcontratación de empresas que agilicen la gestión integral de las causas, de tal manera que puedan entregarlas al Tribunal en los menores tiempos posibles, cadena de plazos que se inicia aquí y termina en el Juez y Tribunales.
. remuneraciones acordes con grados de cumplimiento y análisis de calidad.
. activación de políticas de penalización en actuaciones flagrantes con tribunal independiente de rápida decisión.
El Can Cerbero. De todo lo que tiene que realizar la Libertad en España resta lo más importante. Una segunda entrega.