A Deputación porá en marcha novas medidas para impulsar a transparencia
Por Oskar Viéitez & Mónica Patxot
A Deputación de Pontevedra acolleu este xoves no Pazo Provincial a xuntanza do Consello de Goberno da Rede de Transparencia e Participación Cidadá da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).
Neste marco, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, anunciou tres novas medidas que a administración provincial porá en marcha: un visor orzamentario propio, un espazo web de Goberno provincial aberto e, finalmente, o lanzamento dunha plataforma do Observatorio de Goberno aberto para tódolos concellos da provincia.
O novo Visor Orzamentario da Deputación é unha ferramenta web, que axiña entrará en funcionamento, que ofrecerá información non só sobre os Orzamentos en vigor, senón sobre a súa execución, modificacións, liquidacións e pagos, entre outras cuestións.
O portal do Espazo de Goberno provincial aberto indicou que achegará información sobre persoal, subvencións e procedementos. Tamén facilitará a participación cidadá.
En terceiro lugar, a Deputación de Pontevedra sumarase á corrente de poñer a disposición pública datos abertos sobre os recursos e os servizos dispoñibles en toda a provincia.
Ademáis a Deputación ofrecerá a todos os concellos da provincia a posibilidade de adhesión ao Observatorio de Goberno Aberto Municipal, unha iniciativa auspiciada pola FEMP, que creou este visor comparativo o pasado mes de abril.
“PUNTA DE LANZA”
O presidente da Rede de Transparencia e Participación Cidadá da FEMP e alcalde de Elche, Carlos González, agradeceu "el compromiso de la Deputación y de su presidenta por hacer de la transparencia un eje principal de la estrategia y del día a día, por colaborar a hacer entender que la transparencia es un derecho básico de la ciudadanía".
Aproveitou para felicitar ao Goberno provincial por ter convertido a esta deputación nunha das cinco máis transparentes de España. "Sois punta de lanza con un trabajo muy valioso", destacou, antes de concluír que "la transparencia perfecciona el funcionamiento de las instituciones y constituye "un antídoto contra la corrupción".
Xa na propia sesión do Consello de Goberno da Rede de Transparencia aprobouse o nomeamento do novo vicepresidente, Ignacio Vázquez, así como a incorporación de novos concellos de España, pasando de 251 a 270, e representando deste xeito a máis de 25 millóns de persoas (o 54% da poboación española ten un goberno local integrado nesta “rede xoven, que non para de crecer”).
Aprobouse tamén unha ordenanza tipo de transparencia que adapta a de 2015 e será a referencia par ao novo lustro, unha nova ordenanza de datos abertos para que os municipios podan poñelos ao servizo da sociedade e, finalmente, avanzouse na preparación do 7º Congreso Internacional de Transparencia e Goberno Aberto que se celebrará en Cartaxena.
Relacionadas:
-
A Deputación aproba 2 millóns de euros en investimentos para 8 concellos
Por Oskar Viéitez |
-
Carmela Silva, a presidenta provincial máis transparente de toda España
Por Redacción |
-
Carmela Silva reclama transparencia na repartición dos fondos europeos por parte dos gobernos autonómicos
Por Redacción |
-
A Deputación de Pontevedra, entre as cinco máis transparentes de España
Por Alejandro Espiño |