As brigadas provinciais de conservación de estradas, mobilizadas ante 231 emerxencias en seis meses
Por Redacción
As brigadas de conservación das estradas da Deputación de Pontevedra atenderon na primeira metade deste ano 2018 un total de 231 emerxencias motivadas por incidencias diversas, entre as que destacan accidentes, danos ocasionados por temporais e desprendementos.
As actuacións máis habituais foron os traballos de soporte e atención en accidentes de tráfico para sinalizar o suceso, retirar elementos da calzada e baldear a vía no caso de que se derramaran líquidos (63); as retiradas de pólas e árbores nas calzadas (48); a recollida de animais soltos (27); desprendementos de noiros con terra e pedras (23); fochancas (16); nevadas ou xeo (13); así como asolagamentos (13) e outras actuacións variadas (semáforos sen funcionamento, retirada de tapas de alcantarilla, postes caídos, retirada de metais…).
A zona centro (formada polas vías dos concellos de Barro, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Campo Lameiro, Cangas, Cotobade, Cuntis, Catoira, O Grove, Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Pontecesures, Pontevedra, Portas, Poio, Ribadumia, Sanxenxo, Valga, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa e Vilanova) foi a máis tranquila da primeira metade do ano, e sumou 45 actuacións de emerxencia, sendo Caldas (12), Pontevedra (10) e Sanxenxo (9) os municipios con máis intervencións.
As brigadas da zona sur, que atenden a maior extensión do territorio da provincia, foron as que máis traballo tiveron no que vai de ano, con 97 casos atendidos dende as bases de Gondomar e Ponteareas. A zona norte da provincia, á que dan servicio tres brigadas dos parques de Codeseda e Lalín, atendeu 89 incidencias.
As estatísticas do servizo revelan que os tres primeiros meses do ano, nos que se produciron varios temporais por chuvia e alertas de neve, foron os máis activos, con 48 incidencias en xaneiro, 40 en febreiro e 67 no mes de marzo.
O sistema de emerxencias nas estradas provinciais funciona 24 horas os 365 días ao ano aplicando un protocolo estandarizado: as alertas chegan ao servizo de vixilancia da Deputación principalmente a través do 112, pero tamén da Policía Local do concello afectado, da Guardia Civil, de alcaldes, concelleiros ou de calquera veciño.