Os sindicatos demandan ao Sergas polo recorte da paga extra de Nadal
Por Redacción
Os sindicatos profesionais da sanidade, SATSE, CESM, O'MEGA e SAE en representación das enfermeiras, médicos e técnicos en coidados de enfermería respectivamente, iniciaron unha reclamación colectiva contra a eliminación da paga extra que o executivo estatal impuxo en 2012 aos traballadores sanitarios e ao resto de empregados na función pública.
O procedemento que se pon en marcha ten por fin o recuperar parte ou a totalidade da paga extra do mes de decembro do 2012, que foi suprimida polo goberno central presidido por Mariano Rajoy e en Galicia de forma literal polo goberno autonómico de Núñez Feijóo.
A reclamación foi presentada simultáneamente en todas as provincias e áreas de saúde de Galicia
A reclamación, previa á demanda xudicial, suscítase en nome dos sindicatos profesionais para a posterior extensión dos seus efectos a todos os profesionais sanitarios do Sergas, para o caso de que as súas formulacións sexan estimados por sentenza xudicial.
Pola contra, si o resultado da reclamación fose desestimatoria evitaríanse os gastos do procedemento aos traballadores, xa que serían asumidos polos catro sindicatos demandantes, "salvando deste xeito aos traballadores públicos os custos que deberían asumir de emprender accións legais de forma individual, tralo tasazo de ministro Gallardón", explican nun comunicado.
Para conseguir o que se pretende, a reclamación foi presentada simultáneamente en todas as provincias e áreas de saúde de Galicia e rubricada por un traballador de cada categoría profesional que, á súa vez, tamén ostenta representación sindical de cada un dos sindicatos que promoven a demanda.
ÿ o paso previo á demanda ante o Contencioso-Administrativo si esta é rexeitada.
O proceso iniciouse cunha reclamación administrativa ante o Sergas como paso previo á demanda ante o Contencioso-Administrativo si esta é rexeitada.
Con todo, os sindicatos esperan que a Administración autonómica faga un xesto de boa vontade e se avenga a unha solución directa da reclamación que se lle suscita sen necesidade de acudir a outras instancias xurídicas, xa que no caso dunha sentenza favorable ás súas pretensións, iso supoñería un gasto maior, "como os que lle están supoñendo á administración outros procesos que perdeu e dos que se lle obriga a asumir as costas procesais, que acaban pagando a poboación e non os seus xestores", conclúen no seu escrito.