Los sindicatos demandan al Sergas por el recorte de la paga extra de Navidad
Por Redacción
Los sindicatos profesionales de la sanidad, SATSE, CESM, O'MEGA y SAE en representación de las enfermeras, médicos y técnicos en cuidados de enfermería respectivamente, han iniciado una reclamación colectiva contra la eliminación de la paga extra que el ejecutivo estatal impuso en 2012 a los trabajadores sanitarios y al resto de empleados en la función pública.
El procedimiento que se pone en marcha tiene por fin el recuperar parte o la totalidad de la paga extra del mes de diciembre del 2012, que fue suprimida por el gobierno central presidido por Mariano Rajoy y en Galicia de forma literal por el gobierno autonómico de Núñez Feijóo.
La reclamación ha sido presentada simultáneamente en todas las provincias y áreas de salud de Galicia
La reclamación, previa a la demanda judicial, se plantea en nombre de los sindicatos profesionales para la posterior extensión de sus efectos a todos los profesionales sanitarios del Sergas, para el caso de que sus planteamientos sean estimados por sentencia judicial.
Por el contrario, si el resultado de la reclamación fuese desestimatoria se evitarían los gastos del procedimiento a los trabajadores, ya que serían asumidos por los cuatro sindicatos demandantes, "salvando de esta manera a los trabajadores públicos los costes que deberían asumir de emprender acciones legales de forma individual, tras el tasazo de ministro Gallardón", explican en un comunicado.
Para conseguir lo que se pretende, la reclamación ha sido presentada simultáneamente en todas las provincias y áreas de salud de Galicia y rubricada por un trabajador de cada categoría profesional que, a su vez, también ostenta representación sindical de cada uno de los sindicatos que promueven la demanda.
Es el paso previo a la demanda ante el Contencioso-Administrativo si esta es rechazada.
El proceso se inició con una reclamación administrativa ante el Sergas como paso previo a la demanda ante el Contencioso-Administrativo si esta es rechazada.
Sin embargo, los sindicatos esperan que la Administración autonómica haga un gesto de buena voluntad y se avenga a una solución directa de la reclamación que se le plantea sin necesidad de acudir a otras instancias jurídicas, ya que en el caso de una sentencia favorable a sus pretensiones, ello supondría un gasto mayor, "como los que le están suponiendo a la administración otros procesos que ha perdido y de los que se la obliga a asumir las costas procesales, que acaban pagando la población y no sus gestores", concluyen en su escrito.