El BNG de Marín califica de "reunión de café" el encuentro entre Ramallo y Feijóo
Por Redacción
La visita de la alcaldesa de Marín, María Ramallo, a Santiago de Compostela para entrevistarse con Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha provocado la reacción del grupo municipal del BNG al entender que se trató de una "conversación de café" en lugar de una reunión institucional.
Esta crítica se basa en que Ramallo trató de nuevo el centro de salud y del saneamiento, obras que según el BNG ya tendrían que estar finalizadas y que, para los nacionalistas, evidencian la falta de cumplimiento con Marín por parte de la Xunta.
Desde el BNG se critica que la Consellería de Medio Ambiente no haya finalizado los proyectos para el saneamiento de las parroquias del rural y del nuevo colector general, derivados de un convenio firmado con la Xunta en 2010.
El grupo municipal nacionalista critica que en esta reunión no se hayan tratado asuntos prioritarios para Marín como la solución que el gobierno de Núñez Feijóo tiene previsto llevar a cabo con los rellenos ilegales del Porto y los puestos de trabajo que están en peligro; la falta de ambulancia 24 horas en Marín; la seguridad viaria en Ardán o la situación de la flota gallega en Mauritania. Temas que fueron tratados en el Pleno de la Corporación, que decidió a través de acuerdos unánimos que se instara a la Xunta a asumir responsabilidades.
Por otra parte, muestran su preocupación por la reforma de la avenida de Ourense, arteria principal de la villa, ya que el BNG afirma que se desconoce cómo se va a abordar y denuncian que María Ramallo entró en contradicciones al afirmar, hace un mes, que el Concello había remitido un estudio a Madrid para que fuera tratado el tema por el ministerio de Fomento y ahora indica que es la Xunta quien realizó la solicitud a través de la consellería de Infraestruturas.
Ante esta situación, los concejales frentistas solicitarán una Xunta de Portavoces para que la alcaldesa informe de los asuntos que trató con el presidente de la Xunta.