La Deputación y el Concello no darán ni un euro más a la UNED, al Conservatorio y a la Escuela de Idiomas
Por Oskar Viéitez
A partir del año 2017 la Deputación y Concello de Pontevedra dejarán de financiar el centro asociado de la Uned, la Escuela Oficial de Idiomas, la Escuela de Adultos o el Conservatorio Profesional de Música.
Así lo confirmó el presidente de la institución provincial, Rafael Louzán, durante el último pleno en el que se aprobó una addenda al convenio de financiación de las obras de la sede pontevedresa de la universidad a distancia.
Ambas administraciones se verán obligadas a cerrar el grifo financiero según lo establecido en la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que modifica parcialmente la ley de bases del Régimen Local.
El Gobierno quiere eliminar las situaciones de concurrencia competencial entre varias administraciones públicas. Es decir, evitar que ayuntamientos y diputaciones presten servicios sin título competencial específico que les habilite para ello y sin contar con los recursos necesarios. Además, naturalmente, de suprimir todos aquellos gastos que no sean estrictamente imprescindibles.
La Ley fija el plazo de tres años para la adaptación de los instrumentos de cooperación
Hasta ahora no estaba bien regulada la financiación de estos centros por parte de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas y ocasionalmente también las cajas de ahorro, como sucedió hasta hace unos años con Caixanova.
La ley fija el plazo de tres años para la adaptación de los instrumentos de cooperación.
Tanto Rafael Louzán como el portavoz del BNG, César Mosquera expresaron su confianza en que durante este tiempo los legisladores redacten un nuevo convenio en el que quede claro que la aportación local iría destinada al sostenimiento, por ejemplo, del personal no docente, al mantenimiento de la infraestructura y a la organización de actividades de difusión cultural, mientras que la financiación de los servicios puramente académicos, las tutorías, prácticas obligatorias, equipamiento de laboratorios y similares, correrían a cargo de la Uned, de la Escuela Oficial de Idiomas, la Escuela de Adultos o el Conservatorio Profesional de Música y la comunidad autónoma.
Mientras no se modifique la ley, el futuro es incierto
Esto se plasmaría de modo diferente en los distintos presupuestos, pero probablemente no supondría, en la mayor parte de los casos, ni rebajas ni modificaciones sustanciales en las aportaciones actuales.
Mientras no se modifique la ley, el futuro es incierto.