AGE insta a que Xunta e o Concello protexan o terreo que ocupa Ence
Por Redacción
Alternativa Galega de Esquerda (AGE), a través do seu deputado Antón Sánchez, insta a que a Xunta e o Concello de Pontevedra redacten conxuntamente un mecanismo de ordenación urbanística que protexa os terreos que actualmente ocupa a papeleira Ence na ría e así garantan o seu traslado efectivo na data comprometida de 2018.
Logo de que o pasado xuño o Tribunal Superior desestimase os recursos de Ence e Elnosa [en sentenzas do 12 de xuño e do 29 de maio, respectivamente], expón Sánchez, contra o Plan de Ordenación do Litoral e contra as Directrices de Ordenación do Territorio, é urxente que as administracións traballen para o cumprimento efectivo do traslado da compañía fóra da ría de Pontevedra.
ÿ urxente e socialmente necesario que a Consellería de Medio Ambiente e o Concello de Pontevedra redacten coordenadamente o mencionado instrumento de ordenación, explica o parlamentario de Alternativa nun comunicado, xa que é clave para garantir o tanto tempo reivindicado traslado de Ence fóra da ría de Pontevedra e a posta en valor ambiental dos terreos.
"A redacción de tal mecanismo é un mandato legal do plan e unha obriga imperativa para as administracións afectadas. ÿ hora de pasar das palabras aos feitos, engade Antón Sánchez, que rexistrou unha proposición non de lei ao respecto no Parlamento.
Ence solicitou a prórroga da concesión, que remata en 2018. De acordo coa Lei 2/2013, o Estado pode concedela por 75 anos máis, mais precisa un informe medioambiental determinante elaborado pola Xunta. Ese informe debera ser negativo, denuncia Sánchez, aínda que só sexa porque a continuidade de Ence no seu emprazamento actual infrinxiría de xeito manifesto o plan do litoral e as directrices do territorio.
A maiores, Alternativa Galega de Esquerda esixe a execución inmediata doutra sentenza, esta do 11 de xullo deste ano, que confirma a previa da Audiencia Nacional do 19 de maio de 2011 que condena ao Estado á incoación de caducidade da concesión de Ence e á adopción das medidas legais para a paralización das actividades e suspensión do uso e explotación das instalacións. O fallo tamén obriga á Administración Xeral do Estado á paralización de actividades e usos non amparados por concesión (e que a propia sentenza identifica nos seus fundamentos de dereito: EDAR, emisario, etcétera).
Ao ser usos e instalacións sen concesión e sen licenza municipal, o Concello de Pontevedra pode e debe exercer tamén as competencias en materia urbanística ordenando a paralización das mesmas. ÿ dicir, en cumprimento da sentenza, o goberno do Estado e o Concello de Pontevedra poden e deben ordenar a paralización das instalacións de Ence non amparadas por título habilitante, conclúe Antón Sánchez.