Rueda destaca que el modelo de delegaciones territoriales está plenamente consolidado pero aun puede mejorar
Por Oskar Viéitez
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó la Delegación Territorial en Pontevedra para hacer balance de su trabajo, cuando se cumplen cinco años de la puesta en marcha del nuevo modelo periférico de la administración autonómica.
En un encuentro con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, y con los distintos jefes territoriales de la delegación, Rueda explicó que un lustro después, los datos avalan que "o sistema funciona" y el nuevo modelo está "plenamente consolidado, sen que se producise unha mingua no servizo que se presta os cidadáns".
En el caso concreto de Pontevedra, se atienden alrededor de medio millón de visitas cada año y los tiempos de tramitación de los expedientes se han reducido como media un 17 por ciento respecto a hace cinco años.
Rueda destacó la eficiencia del modelo con un mejor servicio a los ciudadanos con un menor gasto del que tenían antes. En concreto cifró en cerca de 10 millones de euros de ahorro conseguido en la Delegación Territorial de Pontevedra, entre reducción de altos cargos, coches oficiales, alquileres y el plan de ahorro energético.
Los retos pasan ahora por intentar algunas mejoras como "a disminución nos tempos de resposta e de tramitación", un terreno en el que juegan un papel fundamental las nuevas tecnologías, porque "agora que a administración electrónica se está a impoñer cada vez máis, temos que reducir as veces que os cidadáns se teñen que achegar aquí fisicamente".
Además citó que se pueden seguir obteniendo ahorros en el parque móvil y modificaciones en la estructuras de las plantillas para que no haya ninguna duplicidad.
Finalmente el vicepresidente valoró como un "éxito" este modelo puesto en marcha en el arranque de la pasada legislatura con una estructura territorial que pasó de 52 a 5 altos cargos en las delegaciones de la Xunta, creando la figura de un único delegado territorial, en la línea de la austeridad y racionalidad administrativa impuesta de manera pionera por el Ejecutivo autonómico " e que agora nos están a copiar noutras comunidades", concluyó.