As familias que reclaman o pagamento das axudas pendentes dan unha "marxe de confianza" á alcaldesa
Por Oskar Viéitez
A alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González, reuniuse este venres cos pais que reclaman o cobramento das axudas pendentes destinadas ás familias con fillos menores de 3 anos correspondentes ao ano 2010, na que lles comentou as posibilidades legais existentes para iso.
Segundo informaron os pais á saída do Concello la alcaldesa fíxolles entrega de dous informes, un do Secretario e outro do Interventor, no que recomendan diferentes vías para solucionar o problema e "como nos non entendemos de leis o que lle pedimos nesta reunión e que ela escolla a vía pola cal nos vai a pagar, e canto antes mellor".
"A súa resposta non nos deixa nada claro o que vai pasar", dixeron os afectados. "Saímos da reunion sen saber se imos cobrar, e se chegásemos a cobrar, non se sabería cando".
Este grupo de pais afectados dará unha marxe de confianza para que a alcaldesa resolva, "e se non, barallaremos a posibilidade de tomar outro tipo de medidas coma ás xudiciais".
Pola súa banda, Catalina González reiterou o seu compromiso de buscar unha fórmula xurídica que permita á Administración local aboar as axudas pendentes.
Segundo explicou a rexedora o informe da Secretaría do Concello de Sanxenxo apunta a que as resolucións mediante as que se outorgaron estas axudas deben anularse ao ter un carácter discrecional e non levar asociada contía presupostaria e remitir esta decisión ao Consello Consultivo de Galicia.
Pola súa banda, o documento de fiscalización da Intervención Xeral confirma tamén a necesidade de deixar sen efecto esas resolucións pero formula a posibilidade de habilitar unha partida no presuposto de 2015 reflectindo nominativamente a axuda a cada unha das familias.
Tal e como sinalou a alcaldesa, para iso o equipo de goberno deberá readaptar as contas asignadas ás distintas concellarías adscritas a Terra de Sanxenxo coas que se sufragan os demais programas que desenvolve o organismo autónomo para poder liberar os preto de 80.000 euros necesarios e que foron destinados, tal e como recolle o Interventor no seu informe, á contratación de persoal para o servizo de axuda a domicilio e atención a dependentes.