Leva o Sergas a xuízo por non cubrirlle unha operación por lipedema: "Sentínme abandonada pola sanidade pública"
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Lara Taboada Broullón quixo poñer voz ao seu propio caso e ao de todos os demais pacientes con lipedema que en Galicia, e no resto de España, non son diagnosticados de forma correcta ou, en caso de selo, non reciben o tratamento adecuado. Ela si ten ese diagnóstico, pero, ante a negativa do Sergas a operala, pagou a intervención do seu peto e agora demanda á sanidade pública galega para que se faga cargo da factura.
Este luns, celebrouse o xuízo no Xulgado do Social de Pontevedra, no edificio xudicial da Parda, e, para arroupala, acudiu unha representación da asociación AGL (Asociación Galega de Linfedema, Lipedema e Insuficiencia Venosa Crónica.
"Levamos unha chea de tempo reclamando que as pacientes que teñen lipedema teñan dereito a un diagnóstico e a un tratamento a través de sanidade pública", resume María Araújo, traballadora social da entidade.
A historia de Lara non é, segundo esta traballadora social, a única desta natureza. A pesar de que a Organización Mundial da Saúde (OMS) recoñeceu o lipedema como enfermidade crónica en 2018, "seguimos loitando porque a día de hoxe nin se diagnostica nin os profesionais están preparados nin formados e, por tanto, non se trata e as derivacións son á sanidade privada".
A demanda de Lara pretenden que sexa exemplarizante. No seu caso, demanda os 21.500 euros que lle custou a intervención nun hospital privado, pero os gastos que asumen pola súa conta as persoas que sofren esta enfermidade, estean ou non diagnosticadas, van moito máis alá.
Así, necesitan pagar fisioterapia, unha nutrición adecuada, pezas de compresión, adestradores persoais para axudarlles cos exercicios que precisan e un longo etcétera de tratamentos. Buscan que, con este caso, crese precedente e "poder abrir un pouco as portas da Seguridade Social e da sanidade pública a esta enfermidade".
A Lara manifestóuselle o lipedema con 13 anos, con 29 empezou con tratamento conservador e con 31 decidiu operarse ante o risco de que se cronificara e non houbese xa volta atrás. Agora ten 32 e, en todo este tempo, confesa que "sentín un pouco abandonada por eles (a sanidade pública)", mesmo cando xa lle provocou problemas de mobilidade e unhas dores tan insoportables que tiña que tomar un ou dous comprimidos de ibuprofeno para poder durmir.
Cando decidiu operarse, "non podía máis" e optou por endebedarse. O seu caso é similar ao de moitas outras pacientes, que asumen intervencións cirúrxicas que roldan os 20.000 euros e outros tratamentos moi custosos, por iso quixo aproveitar o seu xuízo, e que xuño é o mes do lipedema, para darlle visibilidade e "a ver se a sanidade pública empeza a vernos, a escoitarnos e a darnos o tratamento que necesitamos".
Buscan "poder abrir un pouco as portas da Seguridade Social e da sanidade pública a esta enfermidade"
O lipedema é unha enfermidade de orixe xenética e con compoñente hormonal, actualmente sen cura que causa dores constantes e incapacitantes, pesadez, hematomas frecuentes e problemas circulatorios, estreitamento de capilares e dano linfático.
En casos avanzados, afecta gravemente á mobilidade impedindo que a persoa poida camiñar e valerse por si mesma. Ademais, non responde a dietas convencionais nin exercicio intenso. Desde AGL denuncian que é "unha patoloxía invisible para o sistema de saúde" e Lara síntese "indignada con que non se me estea tratando nin á min nin ao resto de pacientes".