Lleva al Sergas a juicio por no cubrirle una operación por lipedema: "Me sentí abandonada por la sanidad pública"
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Lara Taboada Broullón ha querido poner voz a su propio caso y al de todos los demás pacientes con lipedema que en Galicia, y en el resto de España, no son diagnosticados de forma correcta o, en caso de serlo, no reciben el tratamiento adecuado. Ella sí tiene ese diagnóstico, pero, ante la negativa del Sergas a operarla, pagó la intervención de su bolsillo y ahora demanda a la sanidad pública gallega para que se haga cargo de la factura.
Este lunes, se celebró el juicio en el Juzgado de lo Social de Pontevedra, en el edificio judicial de A Parda, y, para arroparla, acudió una representación de la asociación AGL (Asociación Galega de Linfedema, Lipedema e Insuficiencia Venosa Crónica.
"Llevamos un montón de tiempo reclamando que las pacientes que tienen lipedema tengan derecho a un diagnóstico y a un tratamiento a través de sanidad pública", resume María Araújo, trabajadora social de la entidad.
La historia de Lara no es, según esta trabajadora social, la única de esta naturaleza. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el lipedema como enfermedad crónica en 2018, "seguimos luchando porque a día de hoy ni se diagnostica ni los profesionales están preparaos ni formados y, por lo tanto, no se trata y las derivaciones son a la sanidad privada".
La demanda de Lara pretenden que sea ejemplarizante. En su caso, demanda los 21.500 euros que le costó la intervención en un hospital privado, pero los gastos que asumen por su cuenta las personas que sufren esta enfermedad, estén o no diagnosticadas, van mucho más allá.
Así, necesitan pagar fisioterapia, una nutrición adecuada, prendas de compresión, entrenadores personales para ayudarles con los ejercicios que precisan y un largo etcétera de tratamientos. Buscan que, con este caso, se cree precedente y "poder abrir un poco las puertas de la Seguridad Social y de la sanidad pública a esta enfermedad".
A Lara se le manifestó el lipedema con 13 años, con 29 empezó con tratamiento conservador y con 31 decidió operarse ante el riesgo de que se cronificara y no hubiese ya vuelta atrás. Ahora tiene 32 y, en todo este tiempo, confiesa que "me sentí un poco abandonada por ellos (la sanidad pública)", incluso cuando ya le provocó problemas de movilidad y unos dolores tan insoportables que tenía que tomar uno o dos comprimidos de ibuprofeno para poder dormir.
Cuando decidió operarse, "no podía más" y optó por endeudarse. Su caso es similar al de muchas otras pacientes, que asumen intervenciones quirúrgicas que rondan los 20.000 euros y otros tratamientos muy costosos, por eso ha querido aprovechar su juicio, y que junio es el mes del lipedema, para darle visibilidad y "a ver si la sanidad pública empieza a vernos, a escucharnos y a darnos el tratamiento que necesitamos".
Buscan "poder abrir un poco las puertas de la Seguridad Social y de la sanidad pública a esta enfermedad"
El lipedema es una enfermedad de origen genético y con componente hormonal, actualmente sin cura que causa dolores constantes y incapacitantes, pesadez, hematomas frecuentes y problemas circulatorios, estrechamiento de capilares y daño linfático.
En casos avanzados, afecta gravemente a la movilidad impidiendo que la persona pueda caminar y valerse por sí misma. Además, no responde a dietas convencionales ni ejercicio intenso. Desde AGL denuncian que es "una patología invisible para el sistema de salud" y Lara se siente "indignada con que no se me esté tratando ni a mi ni al resto de pacientes".