"Damos el teléfono a menores y es más peligroso que darles las llaves del coche"
Por Mónica Patxot & Anxo Lourido
Olalla Ríos, agente de la Policía Nacional perteneciente al grupo de Participación Ciudadana, es una de las personas encargadas de impartir en el municipio de Pontevedra charlas en centros educativos, asociaciones y residencias de mayores sobre diferentes temáticas para alertar sobre adicciones, acoso y también sobre los riesgos del uso de internet.
"Hay veces que damos el teléfono a menores y hay que concienciarles porque es más peligroso que darles las llaves del coche", afirma de manera contundente para añadir que "hay infinidad de páginas peligrosas".
La agente de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Pontevedra advierte sobre la "adicción" que generan las pantallas y explica el fenómeno conocido como "hikikomori", un término japonés con el que se describe a personas que se retiran de todo contacto social durante días sin abandonar su vivienda y prestando atención solo a las pantallas.
El trabajo de Olalla Ríos es concienciar a alumnado, profesorado y adultos de los peligros de determinadas prácticas que pasan desapercibidas.
En la misma línea trabajan Elena Rey y Bernardo Villanueva, inspectores delegados de Participación Ciudadana en Navarra y Burgos respectivamente. Ambos recibían este jueves en Vilaboa, de manos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, uno de los premios del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar en los Centros Educativos.
Su labor también consiste en formar para prevenir en los centros educativos. Elena Rey indica que la idea es "que sepan detectar los riesgos y actuar para evitarlos", además de mostrarles "cómo pedir ayuda para minimizar las consecuencias. Nos ven como alguien útil", afirma en relación a los estudiantes que reciben estas sesiones.
Bernardo Villanueva admite que "el trabajo está más en los padres". Reconoce que cada vez acude un número mayor de madres y padres a las charlas informativas "pero es insuficiente".
"Acoso ha existido toda la vida. Ahora el problema son las redes, la desinformación. No contrastamos las informaciones. Nos llega lo que queremos escuchar y de ahí ya no pasamos. Y lo que no me va a gustar, no lo escucho", alerta el inspector sobre el uso que se realiza por parte de la sociedad de las distintas redes sociales.
"Los que sufren acoso pasan meses y meses, incluso años, sin pedir ayuda. Que no se lo callen, que lo digan porque esto es un problema serio"
Explica también que es necesario que los menores que sufren ciberacoso por medios digitales "no borren las amenazas y que lo comuniquen. Los que sufren acoso pasan meses y meses, incluso años, sin pedir ayuda. Que no se lo callen, que lo digan porque esto es un problema serio".
"La educación digital es parte de la educación integral de los jóvenes", manifiesta Rey al reconocer que ahora se visibiliza más esta problemática.
Cristina González era la directora del CPI do Toural de Vilaboa cuando se puso en marcha la grabación de un cortometraje que buscaba concienciar a la comunidad escolar sobre la problemática que conlleva el acoso en las aulas a través de métodos cibernéticos, físicos o psíquicos. Gracias a este vídeo, el centro educativo recibía también este jueves uno de los premios que entregaba el ministro de Interior.
Javier Cancelas, el agente de la Guardia Civil responsable de las charlas en el centro, fue quien animó a la dirección a realizar el cortometraje para el que contaron con David Amor y Cristina Maró como intérpretes, además de alumnado y profesorado del centro.
"Penso que houbo máis concienciación", asegura Cristina González al hacer un balance del resultado del cortometraje explicando que en este trabajo se destaca la importancia que tienen aquellas personas que son espectadoras de casos de bullying sin que se produzca una reacción: "son a causa de que a situación do acoso se manteña no tempo", admite.
El vídeo premiado se está distribuyendo en los centros escolares por la Guardia Civil y se puede ver en este enlace.
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