La asociación de Titulados Náutico Pesqueros afirma: "las bolitas plásticas dejan en ridículo los dispositivos de vigilancia costera"
Por Redacción
La presencia de plásticos en las playas de Galicia durante las últimas semanas ha provocado la reacción de AETINAPE, Asociación Española de Titulados Náutico-Pesquera, a través de un comunicado en el que arremeten contra la Xunta de Galicia y el Gobierno estatal al entender que se incurre en una "nueva vergüenza internacional nivel 'Prestige'".
Afirman que es "una demostración más de la escasa operatividad del sistema de vigilancia costera del Estado; al que hay que añadir la necesaria observación medioambiental de la costa y aguas interiores que, desde tierra y mar, debería ejercer la Xunta de Galicia".
En el escrito añaden que "la prolífica existencia de medios de prevención marítimos, aéreos y terrestres se ha convertido en un fantasma burocrático ante el ridículo espectáculo que están ofreciendo ante los millones de bolitas de plástico que ponen en peligro el ecosistema y la salubridad costera".
Y critican duramente la refriega de "y tú más" entre los responsables políticos del gobierno autonómico y estatal que "estimula la vergüenza ajena y, lo que es más grave, impide actuar con celeridad en la organización de los dispositivos necesarios" para resolver la actual situación.
Por este motivo, desde AETINAPE exigen que ambos gobiernos dejen de culparse, "abandonen la nauseabunda ocultación de la realidad, realicen la necesaria autocrítica y pongan todas sus capacidades al servicio de la regeneración costera. No es de recibo dejar toda la carga de trabajo en las manos de personas voluntarias y municipios afectados".
"No es de recibo dejar toda la carga de trabajo en las manos de personas voluntarias y municipios afectados"
Recuerdan también que el daño a la naturaleza es un daño a toda la ciudadanía y "son los gobiernos quienes deben repararlo y después cobrarlo a quien haya causado ese daño". Inciden en que se revisen los protocolos ambientales: "la sociedad gallega y española debe conocer en qué aspectos fallaron los gobiernos para que la ciudadanía haya tenido que enterarse de este grave problema ambiental a través de las redes sociales".
"Sólo cuando su presión se hizo patente, los gobiernos empezaron a desperezar, bien su somnolencia, bien sus perversas intenciones de ocultación, ambas dimensiones deleznables y vergonzosas. Un episodio que recuerda la tragedia ambiental provocada por el hundimiento del Prestige", concluye duramente el comunicado emitido por el colectivo que representa a titulados Náutico-Pesqueros.
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